विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Sharad Pawar गणेशोत्सवादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी कोट्यातील आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करून सरकारला वेठीस धरलं. त्यानंतर जरांगेंची ती मागणी पूर्ण करत सरकारने हैद्राबाद गेजेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली. तेव्हा सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातला मराठा समाज तर शांत झाला. पण असं असतानाच, मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात आता ओबीसी समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात थेट कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
तेव्हाच भुजबळांच्या या इशाऱ्यावरून जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले, आणि त्यांनी “जर भुजबळ कोर्टात गेले, तर आम्ही १९९४ च्या शरद पवारांच्या काळातील जीआरच्या विरोधात कोर्टात जाणार”, असा थेट इशारा दिला. आता त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे १९९४ चा मराठा आरक्षणाबद्दलचा जीआर पुन्हा एकदा चर्चेत आला. Sharad Pawar
“भुजबळ कोर्टात गेले, तर आम्ही १९९४ च्या जीआरच्या विरोधात कोर्टात जाऊ. भुजबळांनी त्या जीआरचा अभ्यास करावा. आमच्या जीआरला आव्हान देऊन काहीही होणार नाही, आमच्याकडे सरकारी नोंदी आहेत. उलट १९९४ ला आमचं १६ % आरक्षण ओबीसींनी चोरलंय, आम्ही कोर्टात गेलो, तर ते घालवू”, असा जरांगेंनी इशारा दिला.
काय होता १९९४चा ‘तो’ जीआर ?
शरद पवारांच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना देखील राज्यात अशाच प्रकारे आरक्षणाचा मुद्दा पेटला होता. तेव्हा शरद पवारांनी २३ मार्च १९९४ रोजी त्यांच्या काळात एक जीआर काढला होता. त्या पूर्वी राज्यात ३४ टक्के आरक्षण होतं. परंतु शरद पवारांनी त्या आरक्षणाची आकडेवारी वाढवली, आणि आरक्षणाची आकडेवारी थेट ५० टक्क्यांवर गेली. यामुळे इंद्रासहानी जजमेंटनुसार आरक्षणानसाठी असलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली गेली. याचकाळात ओबीसींच आरक्षण १० टक्क्यांवरून १९ टक्क्यावर गेलं आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे तेव्हाच मराठा आरक्षणाचा मार्ग बिकट झाला. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाचा मार्ग खडतर झाल्याने या जीआरवरून शरद पवार कायमच टीकेचे धनी बनले. Sharad Pawar
शरद पवारांनी १९९४ चा जीआर काढून आरक्षणात वाढ केली नसती तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असता अशी भावना निर्माण झाली आणि त्यावरून आजपर्यंत शरद पवारांवर आरोप होत आहेत. शरद पवारांना शक्य असूनही त्यांनी मराठा आरक्षण मिळवून दिलं नाही. तसंच तेव्हा त्या जीआरने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यानं तो बेकायदेशीर असल्याचा सूर उमटला. पवारांनी हा जीआर काढताना नियमांची पायमल्ली केली असल्याचं बोललं जाऊ लागलं. त्यामुळे स्वत: पवारांनीच मराठ्यांच्या आरक्षणाची टक्केवारी चोरून ती ओबीसींना मिळवून दिल्याचे गंभीर आरोप झाले.
त्यामुळेच आता जर भुजबळ फडणविसांनी काढलेल्या मराठा आरक्षणासंबंधित जीआरच्या विरोधात कोर्टात गेले, तर आम्ही देखील १९९४ च्या जीआर विरोधात कोर्टात जाऊ, असा जरांगेंनी इशारा दिलाय. म्हणूनच आता जेव्हा भुजबळ सरकारच्या जीआर विरोधात भाष्य करतात, तेव्हा जरांगे पाटील शरद पवारांनी काढलेल्या जीआरची आठवण करून देतात.
त्यामुळेच खरोखरच आता भुजबळ मराठा आरक्षणाविरोधात कोर्टात जातील का? आणि जर ते कोर्टात गेले, तर या प्रकरणात यापुढे काय काय घडेल? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे. Sharad Pawar
Sharad Pawar’s ‘that’ GR is becoming a problem for Marathas!
महत्वाच्या बातम्या
- Laxman Hake : मराठा आरक्षण आंदोलनापुढे हतबल होऊन ओबीसींचे आरक्षण संपवले, लक्ष्मण हाके न्यायालयात दाद मागणार
- cabinet meeting : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ, मेट्राेला गती : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
- Navnath Ban : राऊतांनी राहुल गांधींच्या अपयशी प्रयोगांचे कौतुक थांबवावे- नवनाथ बन
- Gunaratna Sadavarte : मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाजाचे आहेत म्हणून त्यांना टार्गेट करू नका; सदावर्तेंचा इशारा
