विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आणि राज्याचा महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने 41 मद्यनिर्मिती कंपन्यांना 328 नवीन परवाने देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत घोषणा केली असून, या निर्णयामुळे मद्य उद्योगाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, यापैकी 96 परवाने राजकीय नेत्यांच्या नातेवाइकांशी संबंधित असल्याचा दावा समोर आला आहे, ज्यामुळे पारदर्शकतेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
New liquor licenses
आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी पावले
राज्य सरकार सध्या 9.32 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. लाडकी बहीण योजनेसारख्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे तिजोरीवर अतिरिक्त दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महसूल वाढवण्यासाठी 50 वर्षांनंतर प्रथमच नवीन मद्यविक्री परवाने जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 3,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
परवाना वाटप आणि राजकीय वाद
या 328 परवान्यांचे वाटप 41 मद्यनिर्मिती कंपन्यांना होणार असून, प्रत्येक कंपनीला सरासरी आठ परवाने मिळतील. यापैकी 96 परवाने भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या काही नेत्यांच्या नातेवाइकांशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे. विशेषतः, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील समिती या प्रक्रियेचे निरीक्षण करणार आहे. त्यांच्या नातेवाइकांशी संबंधित एका मद्यनिर्मिती कंपनीच्या संचालकाच्या नावानेही चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ (MML) योजना
या निर्णयासह सरकारने ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ (MML) ही नवी मद्यश्रेणी सादर केली आहे. धान्य-आधारित मद्य उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आहे, ज्यामुळे देशी दारू आणि भारतीय बनावटीच्या परदेशी दारू (IMFL) यांच्या किंमतीतील तफावत कमी होईल. यामुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार मद्य मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. MML ची किमान किंमत 180 मिली साठी 148 रुपये ठरली असून, अल्कोहोलचे प्रमाण 42.8% v/v मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
विरोध आणि टीका
या निर्णयाला काही राजकीय पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले, “लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी उभारण्यासाठी दारूविक्रीवर अवलंबून राहणे लज्जास्पद आहे.” त्यांनी या धोरणाला “दारू-चालित धोरण” असे संबोधले. यापूर्वी 2007 मध्ये धान्य-आधारित मद्यनिर्मितीचा प्रस्ताव सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधामुळे बंद पडला होता, कारण त्यांनी अन्नधान्याचा वापर मद्यनिर्मितीसाठी करण्यास नकार दिला होता.
पारदर्शकतेचे आश्वासन
वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने परवाना वाटप प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत होईल, असे आश्वासन दिले आहे. स्थानिक समुदाय, विशेषतः महिलांच्या तक्रारींच्या आधारावर दारू दुकानांचे स्थानांतरण किंवा बंद करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, नवीन दारू दुकानांचे परवाने विधानसभेच्या संमतीशिवाय दिले जाणार नाहीत.
पुढील वाटचाल
हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला तरी, त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परवाना वाटपातील पारदर्शकता आणि राजकीय नेत्यांच्या नातेवाइकांचा सहभाग यावरून येणाऱ्या काळात अधिक चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. हा निर्णय राज्याच्या महसुलात वाढ करेल की नवे वाद निर्माण करेल, हे पुढील काळच ठरवेल.
328 new liquor licenses in Maharashtra; Controversy over 96 licenses of political relatives
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधींची चोरी पकडल्याचा राग, काँग्रेसकडून पत्रकार शिव अरोर यांच्याविरुद्ध एफआयआर
- शक्ती संवाद : महिला सक्षमीकरणाच्या बरोबरच भारतीय संघराज्य व्यवस्थेतला सुसंवाद वाढविण्याचाही सक्षम प्रयोग!!
- Jarange Supporters : जरांगे समर्थक आक्रमक, लक्ष्मण हाकेंना चपलेचा प्रसाद देणाऱ्यास एक लाख रुपयांचे बक्षीस
- … म्हणून शरद पवारांचा उपराष्ट्रपतीपदासाठी राधाकृष्णन यांना पाठिंब्यास नकार
