विशेष प्रतिनिधी
अमरावती : Devendra Fadnavis नांदणी मठातील महादेवी हत्तीणीला गुजरातमधील वनतारा येथे पाठविणे हा शासनाचा निर्णय नाही तर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे घडले आहे असे स्पष्ट करत परत महाराष्ट्रात आणण्यासाठी सर्व कायदेशीर पर्याय तपासणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात मंगळवारी (५ ऑगस्ट) बैठक होणार असून, त्या बैठकीमध्ये हत्तीणीला परत आणण्यासह इतर पर्यायांवर चर्चा केली जाणार असल्याचे सांगितले.Devendra Fadnavis
महादेवीला गुजरातमध्ये पाठविल्याने ग्रामस्थ संतप्त आहेत. काेल्हापूर येथे याबाबत प्रचंड माेर्चाही निघाला हाेता. या पार्श्वभूमीवर अमरावतीमध्ये माध्यमांसमाेर भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आधी आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, हा काही शासनाचा निर्णय नाही. यासंदर्भात काही तक्रारी झाल्या होत्या. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली गेली. त्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने उच्चाधिकार समिती नेमली. या समितीने एक अहवाल दिला. महाराष्ट्रात अशा प्रकारची कुठलीही हत्ती संवर्धन अभायरण्य नाही. त्यामुळे तिला अन्यत्र ठेवलं पाहिजे असे त्यांनी म्हटलं. त्याआधारावर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील तो निर्णय कायम ठेवत, या हत्तीणीला कुठल्यातरी अभायरण्यात ठेवावं. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, तिला वनतारामध्ये ठेवावं. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, “यामध्ये शासनाची थेट कुठलीही भूमिका नाही. पण, शेवटी समाजामध्ये त्यासंदर्भात एक रोष आहे. विशेषतः जे भाविक आहेत, त्यांच्या मनात एक भावना आहे की, आम्ही तिची पूजा करायचो आणि त्यामुळे आम्हाला नांदणी मठामध्ये किंवा त्या परिसरातच तिचं अस्तित्व हवं आहे. आमच्या काही आमदार आणि खासदारांचे मला कॉल आले. त्यांनी माझ्याशी चर्चा केली. मी यासंदर्भात एक मंगळवारी (५ ऑगस्ट) लावली आहे. या बैठकीत कायदेशीर पर्याय काय आहेत? कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर आपल्यालाही माहिती आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आपण वर नाही आहोत. त्यामुळे कायदेशीर काय तरतुदी आहेत किंवा कशा प्रकारे परत आणता येईल किंवा काय तिची व्यवस्था करता येईल, अशा सगळ्या बाबींवर बैठकीत निर्णय घेऊ.
मूळ केस सामाजिक कार्यकर्ते आणि ज्यांच्याकडे महादेवी हत्तीणीची व्यवस्था होती, त्यांच्यामधील होती. त्यामध्ये सरकार म्हणून वन विभागाची जी काही भूमिका होती, तेवढेच वन विभागाने अहवाल दिले आहेत. कुठेही सरकार म्हणून थेट हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
Chief Minister Devendra Fadnavis assured to explore all legal options to bring Mahadevi back
महत्वाच्या बातम्या
- Sadhvi Pragya Singh : भगव्या रंगाला बदनाम करणाऱ्यांना देवच करेल शिक्षा, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा संताप
- एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल खेवलकर यांच्यासह पाच जणांना न्यायालयान कोठडी, जामीनाचा मार्ग मोकळा
- बांग्लादेशीयांची बोगस प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासाठी टास्कफोर्स, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
- Praniti Shinde : प्रणिती शिंदे यांच्या तमाशा शब्दावर मुख्यमंत्र्यांचा जाेरदार हल्लाबाेल, हा तर भारतीय सैन्याचा अपमान
