विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगर विकास मंत्रालयाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत गंभीर चुकांमुळे फडणवीस यांनी त्वरित सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाला महायुती सरकारवर हल्लाबोल करण्याची संधी मिळाली आहे.
Chief Minister Fadnavis
केंद्राच्या योजनांवर फडणवीसांचा तीव्र आक्षेप
22 ऑगस्ट 2025 रोजी केंद्र सरकारच्या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी नगर विकास मंत्रालयाच्या कामकाजावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः, अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT 2.0) योजनेच्या अंमलबजावणीत मंत्रालयाने हलगर्जीपणा दाखवल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या योजनेअंतर्गत शहरी भागातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, उद्याने आणि तलावांचे नूतनीकरण यासाठी केंद्राने महाराष्ट्राला 9,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी दिला आहे. परंतु, या निधीचा योग्य वापर न झाल्याने आणि अनेक प्रकल्प प्रलंबित राहिल्याने फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत सुनावले. त्यांनी सर्व रखडलेली कामे 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि प्रशासकीय मंजुरी तातडीने देण्याचे आदेश दिले.
शिंदेंच्या गैरहजेरीवर चर्चा
या महत्त्वाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित नव्हते, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. बैठकीत महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्यासह इतर मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. शिंदे यांच्या अनुपस्थितीमुळे आणि फडणवीस यांच्या नाराजीमुळे महायुती सरकारमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा उघड झाले आहेत.
उबाठा गटाला सरकारवर टीका करण्याची संधी
फडणवीस यांच्या नाराजीमुळे शिवसेना (उबाठा) गटाला महायुती सरकारवर टीकेची तोफ डागण्याची संधी मिळाली. उबाठा गटाचे नेते संजय राऊत यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. “महायुती सरकारमधील अंतर्गत गोंधळ आणि शिंदे यांच्या मंत्रालयाच्या निष्क्रियतेमुळे महाराष्ट्राच्या विकासावर परिणाम होत आहे. केंद्राचा निधी वापरला जात नसेल, तर जनतेच्या हिताचे प्रकल्प कसे पूर्ण होणार?” अशी टीका राऊत यांनी केली. तसेच, फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील तणावाचा उल्लेख करत त्यांनी “महायुतीत सर्व काही ठीक नाही,” असा टोला लगावला.
नगर विकास मंत्रालयावर कडक नियंत्रण
फडणवीस यांनी यापूर्वीच नगर विकास मंत्रालयाच्या निधीवाटपावर कठोर नियंत्रण आणले आहे. जुलै 2025 मध्ये मोठ्या निधी वाटपासाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करण्यात आली. यामुळे शिंदे यांच्या मंत्रालयाच्या स्वायत्ततेवर बंधने आली असून, शिवसेनेच्या प्रभावाखालील महानगरपालिकांना जास्त निधी मिळत असल्याच्या तक्रारी कमी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
महायुतीतील तणाव पुन्हा उफाळला
नगर विकास मंत्रालयाच्या कामकाजावरील फडणवीस यांच्या नाराजीमुळे आणि शिंदे यांच्या गैरहजेरीमुळे महायुती सरकारमधील अंतर्गत वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आले आहेत. यापूर्वी, ऑगस्ट 2025 मध्ये बेस्टच्या महाव्यवस्थापक नियुक्तीवरून फडणवीस आणि शिंदे यांच्या विभागांनी परस्पर विरोधी आदेश काढल्याने गोंधळ निर्माण झाला होता. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा तणाव आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नाराजीमुळे आणि सुधारणांच्या आदेशामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरील आव्हाने वाढली आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा होणे अपेक्षित असले तरी, या प्रकरणाने महायुतीतील राजकीय तणाव आणि उबाठा गटाच्या टीकेमुळे सरकारसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. येणाऱ्या काळात नगर विकास मंत्रालयाच्या कामकाजात सुधारणा होणार की हा वाद आणखी चिघळणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
Chief Minister Fadnavis’ displeasure with the functioning of the Urban Development Ministry; Ubatha group gets a chance to criticize
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधींची चोरी पकडल्याचा राग, काँग्रेसकडून पत्रकार शिव अरोर यांच्याविरुद्ध एफआयआर
- शक्ती संवाद : महिला सक्षमीकरणाच्या बरोबरच भारतीय संघराज्य व्यवस्थेतला सुसंवाद वाढविण्याचाही सक्षम प्रयोग!!
- Jarange Supporters : जरांगे समर्थक आक्रमक, लक्ष्मण हाकेंना चपलेचा प्रसाद देणाऱ्यास एक लाख रुपयांचे बक्षीस
- … म्हणून शरद पवारांचा उपराष्ट्रपतीपदासाठी राधाकृष्णन यांना पाठिंब्यास नकार
