विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: Municipal elections सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला महापालिका निवडणुकीसाठी प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिल्यानंतर नगर विकास विभागाने मंगळवारी रात्री राज्यामधील अ, ब आणि क या वर्गवारी मधील नऊ आणि ड वर्गातील 19 महापालिकेंच्या निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र प्रभाग रचना करताना 2011 मधील लोकसंख्येचे ब्लॉक गृहीत धरले जाणार असून, या ठिकाणी झालेले नवीन रस्ते व हद्दीमधील किरकोळ बदलांचा समावेश केल्यास जवळपास 2017 मधील रचनेनुसारच नवीन प्रभाग तयार होणार आहे. सर्वसाधारणपणे पुढील दोन महिने या प्रक्रियेमध्ये जाणार असून पावसाळा संपल्यानंतर मतदानाची प्रक्रिया होऊ शकते.Municipal elections
- Devendra Fadnavis : आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संयमी जीवनशैली आवश्यक, देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन
राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांनी चार सदस्य प्रभाग रचना रद्द करून तीन सदस्य प्रभाग रचना केली होती. मात्र ओबीसी आरक्षण तसेच अन्य मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झाल्यानंतर निवडणुकीला स्थगिती आली. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवून पुढील चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्याच्या नगर विकास खात्याला निर्देश देत, आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना व अन्य प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी रात्री नगर विकास खात्याने दोन स्वतंत्र आदेश काढून संबंधित महापालिका आयुक्तांना नवीन प्रभाग रचना कशी व कोणत्या पद्धतीने करायची यासंदर्भामध्ये मार्गदर्शक सूचना जारी केले.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या तरतुदीनुसार, 2024 मध्ये सुधारित करण्यात आलेल्या नियमानुसार प्रत्येक प्रभागातून कमीत कमी तीन आणि जास्तीत जास्त पाच सदस्य निवडले जातील. ही प्रभाग रचना संबंधित शहरातील जनगणनेनुसार झालेल्या लोकसंख्येच्या आधारे केली जाणार आहे.
जुनीच प्रभाग रचना कायम राहीली तर, सलग दुसरी निवडणुक असल्यामुळे ओबीसी व सर्वसाधारण प्रवर्ग किंबहुना दोन्ही प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण नव्याने काढावे लागेल. प्रभागनिहाय वाढीव मतदारांची पुन्हा विभागणी केली जाणार असून त्यासाठी लगतच्या निवडणुकीमधील अंतिम मतदार यादीचा आधार घेतला जाईल. अनुसूचित जाती व जमाती या दोन्ही प्रवर्गाचे आरक्षण मात्र लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानेच होईल.
सरासरी लोकसंख्या ठरविण्यासाठी एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण सदस्य संख्या गुणिले प्रभागातील सदस्य संख्या हे सूत्र वापरले जाईल. प्रभागाची लोकसंख्या सरासरीच्या 10 टक्के कमी-जास्त असू शकते; अपवादात्मक कारणांसह यापेक्षा जास्त फरक असल्यास स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.
प्रभाग निश्चित करताना सदस्यसंख्या सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशाप्रमाणे असणार आहे. या आदेशात कमाल आणि किमान किती सदस्य असावेत, हे निश्चित केले आहे. मात्र, त्याच वेळी सर्व प्रभाग चार सदस्यांचे करायचे असून, ते होत नसल्यास एक प्रभाग तीन सदस्यांचा, तर एक प्रभाग ५ सदस्यांचा करायचा आहे. दोन प्रभाग प्रत्येकी ३ सदस्यांचे करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, ती करताना भौगोलिक सलगता राखणे, नागरिकांची गैरसोय टाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
प्रभाग रचनेची प्रक्रिया उत्तरेकडून सुरू होऊन दक्षिणेकडे पूर्ण होईल. भौगोलिक सलगता राखली जाईल आणि रस्ते, नद्या, रेल्वेमार्ग, तसेच नैसर्गिक सीमांचा विचार करून प्रभागांचे सीमांकन केले जाईल. कोणतीही इमारत दोन वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये विभागली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.
प्रभाग रचनेची प्रारूप नकाशे गुगल अर्थवर तयार केले जातील. यामध्ये प्रत्येक प्रभागातील प्रगणक गट, लोकसंख्या आणि भौगोलिक सीमा स्पष्टपणे दर्शविण्यात येतील. महानगरपालिका आयुक्त हे प्रारूप तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीसाठी सादर करतील. त्यानंतर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेत अंतिम रचना जाहीर करण्यात येईल.
ही प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. प्रभाग रचनेशी संबंधित गोपनीयता भंग करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे.
Movement of municipal elections, four-member ward structure in cities other than Mumbai
महत्वाच्या बातम्या
- Robert Vadra रॉबर्ट वड्रा यांच्या संशयास्पद जमीन व्यवहारावर ईडीची कारवाई वेगात; मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू
- Narayan Rane कुठे यायचं ते सांगा, मी येतो! प्रकाश महाजन यांचे नारायण राणेंना थेट आव्हान
- Ajit Pawar काम करत राहू, याेग्य वेळी याेग्य निर्णय घेऊ, अजित पवारांनी केले स्पष्ट
- Supriya Sule राष्ट्रवादीचे विलिनिकरण, कार्यकर्त्यांच्या मनात असेल त्याप्रमाणे निर्णय, सुप्रिया सुळे यांनी केले स्पष्ट
