विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायावर वाढत्या करवाढीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक दबावाविरोधात ‘आहार’ (AHAR – Indian Hotel and Restaurant Association) या प्रमुख संघटनेने राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. १४ जुलैपासून राज्यभरातील सुमारे २०,000 पेक्षा जास्त परवानाधारक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स बंद ठेवण्याचा निर्धार ‘आहार’ने केला आहे.
या आंदोलनामागे महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या अन्यायकारक करवाढीचा निषेध हा मुख्य उद्देश असून, ही करवाढ संपूर्ण हॉस्पिटॅलिटी उद्योगालाच गडगडवण्याची शक्यता आहे, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. ‘आहार’चे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांनी सांगितले की, ही लढाई केवळ व्यवसाय टिकवण्यासाठी नसून, लाखो कामगारांच्या पोटापाण्याची आहे.
मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (VAT) ५% वरून थेट १०% पर्यंत वाढ कोण दुप्पट करण्यात आला आहे. वार्षिक परवाना शुल्कात झालेली १५ टक्के वाढ आणि उत्पादन शुल्कात ६०% पर्यंत वाढ झाली आहे. या तिप्पट करवाढीमुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोकण आणि इतर शहरांतील लघु व मध्यम व्यावसायिकांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक हॉटेल मालकांना व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली असून, यामुळे लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा येणार आहे.
राज्यातील हॉटेल व रेस्टॉरंट उद्योग थेट सुमारे २० लाख लोकांना रोजगार देतो, तर ४८,000 हून अधिक पुरवठादार या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. या क्षेत्राला पाठीशी घालणाऱ्या धोरणांऐवजी, सरकारने जाचक कर लादल्याने रोजगार धोका निर्माण झाला आहे.
‘आहार’ने केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘एक्सपीरियन्स इंडिया’ यांसारख्या पर्यटनविषयक उपक्रमांचा हवाला देत राज्य सरकारवर टीका केली. मुंबईसारखे शहर आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर नेण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असताना, राज्य सरकार मात्र त्या उद्योगाला गाळात लोटण्याचे काम करत असल्याचे मत शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
‘करवाढ ही केवळ आर्थिक भार नाही, तर ती भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी आहे,’ असे ‘आहार’चे म्हणणे आहे. जेव्हा अधिकृत शुल्क परवडत नाही, तेव्हा अप्रत्यक्ष मार्गांचा वापर वाढतो आणि यामुळे महसुली तोटा सरकारलाच सहन करावा लागतो. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राने गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध पातळ्यांवर निवेदनं, पत्रव्यवहार, बैठका घेतल्या; मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्षच केले. त्यामुळे आता हाच एकमेव मार्ग उरला असल्याचे ‘आहार’कडून सांगण्यात आले.
Hotel & Restaurant Association Warns of Statewide Shutdown from July 14 Over Unjust Tax Hike
महत्वाच्या बातम्या
- बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
- Devendra Fadnavis मुंबईत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीमुळे आयटी, स्टार्टअप कंपन्यांचे रिव्हर्स मायग्रेशन, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
- Ashish Shelar महाराष्ट्राचा गौरव गणेशोत्सव आता महाराष्ट्र राज्याचा महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांची घोषणा
- बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
