विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते
शेतीच्या वाटप पत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफशेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. महसूल विभागनागपूर मधील पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या करार नाम्यातील अटी व शर्तीमध्ये बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत इचलकरंजी, जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाईपोटी पाच वर्षांत अनुक्रमे ६५७ कोटी, ३९२ कोटी मिळणारइचलकरंजी आणि जालना या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या महानगरपालिकांना वस्तू व सेवाकर भरपाईपोटी अनुदान देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुढील पाच वर्षात इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी व जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त होईल.
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम) १ हजार ३५१ पदाच्या सुधारित आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. शालेय शिक्षण विभागराज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. अंशकालीन निदेशकांना 48 तासिकांच्या अध्यापनाकरिता 12 हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. त्यांनी 48 तासिकांपेक्षा अधिक काम केल्यास 200 रूपये प्रती तासिका याप्रमाणे 18 हजार रूपयांच्या मर्यादेत मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. अंशकालीन निदेशकांव्यतिरिक्त अन्य तज्ञांची सेवा 200 रूपये प्रती तासिका घेण्यास या दराने घेता येणार आहे.
“महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प\” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार आशियाई विकास बँक (ADB) सहाय्यित \”महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्प संस्थेवर यापुढे राज्याचे पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहतील. तसेच प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी असलेल्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिवांऐवजी मुख्यमंत्री असतील असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात अनुक्रमे ‘उप कृषि अधिकारी’ व ‘सहाय्यक कृषि अधिकारी’ असा बदल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूरमहाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
State government’s big relief to farmers, waiver of registration fee for allotment deed of agricultural land
महत्वाच्या बातम्या
- Rajendra Hagawane : राजेंद्र हगवणेला आसरा देणाऱ्या पाच जणांना अटक, कर्नाटकच्या माजी मंत्र्यांच्या मुलाची समावेश
- Amit Shah : हरित क्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांच्या पुतळ्याचे अमित शहा यांच्या हस्ते लोकार्पण
- Economy : अर्थव्यवस्थेत भारताने जपानला टाकलं मागे, आता जर्मनीची वेळ
- Jyoti Malhotras : ज्योती मल्होत्राच्या फोनवरून मोठा खुलासा, पाकिस्तानी युट्यूबरसोबत करत होती काम!
- Lalu Prasad Yadav : बिहार निवडणुकीपूर्वी लालू प्रसाद यादव यांनी मोठी कारवाई
