विशेष प्रतिनिधी
पुणे : स्वतःचं कातडं वाचवण्यासाठी रुपाली चाकणकर गृह विभाग आणि पोलिसांवर खापर फोडले आहे. दाेषाराेप पत्र दाखल करण्यात झालेल्या विलंबाची चाैकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाच्या राेहिणी खडसे यांनी केला आहे.
वैष्णवी हगवणे हिच्या आत्महत्येनंतर तिची जाऊ मयुरी हगवणे हिच्या आईने आणि भावाने तक्रार अर्ज महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या नावाने आयोगाकडे दिला होता. मात्र या अर्जाची रुपाली चाकणकर यांनी दखल न घेतल्याचा आरोप मयुरी हगवणे हिने माध्यमांशी बोलताना दिला आहे. रुपाली चाकणकर यांनी पोलिसांकडून दोषारोपपत्र दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाची चौकशी करण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी ट्वीट करताना म्हटले की, आग लागली घरात आणि धूर गेला पोलिसांच्या दारात. आता तर स्वतःचं कातडं वाचवण्यासाठी बाईंनी (रुपाली चाकणकर) गृह विभाग आणि पोलिसांवर खापर फोडले आहे. बाई म्हणतात मयुरी हगवणे प्रकरणात पोलिसांनी गुन्ह्याची निर्गती 60 दिवसांत होणे अपेक्षित असताना दोषारोपपत्र विहित मुदतीत न्यायालयात सादर केले नाही. दोषारोप पत्र दाखल करण्यात झालेल्या विलंबाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी (रुपाली चाकणकर) केल्याची माहिती खडसे यांनी दिली.
रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना जर अहवाल प्राप्त व्हायला इतका वेळ लागत आहे, दोषारोप पत्र दाखल करण्यात विलंब होत आहे, हे आधीच कळले होते तर त्यांनी आधीच फॉलो अप का घेतला नाही? पक्षाच्या कामात जरा कमी आणि आयोगाच्या कामात जास्त लक्ष दिले असते तर कदाचित आज परिस्थिती वेगळी असती. हे सगळं निकाली लागण्यासाठी एका निष्पाप मुलीला आपला जीव गमवावा लागतो ही शोकांतिका आहे, असे म्हणत रोहिणी खडसे यांनी रुपाली चाकणकरांच्या मागणीवर संताप व्यक्त केला.
महिला आयोगाने पत्रात म्हटले की, हगवणे कुटुंबाची मोठी सून मयुरी जगताप हिने 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी पुण्यातील पोलीस ठाण्यात एक तक्रार दिली होती. राजेंद्र हगवणे आणि संपूर्ण हगवणे कुटंबीयांच्या विरोधात ही तक्रार होती. मयुरी जगताप यांनी माझा मानसिक तसेच शारीरिक छळ करण्यात आला आहे, असा आरोप केला होता. ही तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी याबाबत गुन्हा दाखल केला होता. तसेच 7 नोव्हेंबर रोजी महिला आयोगाकडून पोलिसांना पत्रही देण्यात आले होते. संबंधितांवर कारवाई करावी, असे या पत्रात म्हटले होते. मात्र त्यावेळी ज्या पद्धतीने कारवाई होणे अपेक्षित होती, त्याप्रमाणे झाली नाही. तसेच ज्या कालावधीत आरोपपत्र दाखल होणे अपेक्षित होते, ते झाले नाही. त्यामुळेच या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित पोलिसांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी मुख्यमंत्री नेमकी काय कारवाई करणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच पोलिसांकडून काय स्पष्टीकरण देण्यात येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
