विशेष प्रतिनिधी
पुणे : Vaishnavi Hagavane’ वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात आरोपींच्या वकिलाने न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान केलेल्या वक्तव्यामुळे मृत वैष्णवीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवल्याचा आरोप होत आहे. यावरून राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. यावर आता राज्य महिला आयोगाने देखील कठोर भूमिका घेत बार कौन्सिलला पत्र लिहिले असून, अधिवक्त्यांसाठी अशा प्रकरणांमध्ये चारित्र्यहननासंदर्भात स्पष्ट आचारसंहिता आखावी, अशी मागणी केली आहे.Vaishnavi Hagavane’
शिवाजीनगर न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, वैष्णवीच्या पतीकडील वकील ॲड. विपुल दुशींग यांनी वैष्णवीचे कथित ‘इतर संबंध’ असल्याचा दावा केला. हा युक्तिवाद केवळ न्यायालयात मर्यादित न राहता, वकिलांनी माध्यमांतून बोलताना त्याचा पुनरुच्चार केला.
या पार्श्वभूमीवर राज्य महिला आयोगाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की,”अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये वकिलांनी माध्यमांशी बोलताना भान ठेवले पाहिजे. पीडित महिलेला न्याय मिळावा, यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र उभं राहणं गरजेचं आहे. मृत व्यक्तीविषयी अपमानकारक वक्तव्य केल्यास तिच्या नातेवाइकांवर मानसिक आणि भावनिक आघात होतो. हे वर्तन अधिवक्त्यांच्या आचारसंहितेचा भंग करणारे आहे.”
महिला आयोगाच्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अधिवक्त्यांनी माध्यमांत ‘चारित्र्यहनन’ करणारी विधाने करणे अत्यंत निषेधार्ह असून, यामुळे न्याय प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. यासोबतच आयोगाने सूचित केले आहे की, Advocates Act, 1961 मधील नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याविरोधात कारवाईचा विचार होऊ शकतो.
आपण जी विधाने देत आहात, ती न्यायालयात पुराव्यानिशी मांडावीत. मृत वैष्णवीबाबत सार्वजनिकरित्या आरोप करणे हे अन्यायकारक आहे. हा मुद्दा केवळ एका केसपुरता मर्यादित नसून, भविष्यातील अशा प्रकरणांमध्येही पीडित महिलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण व्हावे, यासाठी वकिलांसाठी स्पष्ट नियमावली आखणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका आयोगाने मांडली आहे.
यापूर्वीही विविध प्रकरणांमध्ये आरोपी पक्षाच्या वकिलांनी माध्यमांतून केलेल्या विधानांमुळे पीडित महिलांच्या कुटुंबांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला होता. त्यामुळे यावेळी महिला आयोगाने थेट हस्तक्षेप करत बार कौन्सिलला पत्र लिहिण्याची भूमिका घेतली आहे.
