विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Maharashtra भारतामध्ये जहाजबांधणीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र सरकारने ‘जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर धोरण २०२५’ ला मान्यता दिली. केंद्र सरकारच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात समुद्री उद्योगाला दिलेल्या प्राधान्याला अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.Maharashtra
या धोरणामुळे महाराष्ट्र २०३० पर्यंत देशाच्या एकतृतीयांश जहाजबांधणी क्षमतेस हातभार लावेल, असा विश्वास मच्छीमारी व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. “महाराष्ट्राला जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापराचे केंद्र बनवण्याचा आमचा उद्देश आहे. संशोधन, कौशल्य विकास आणि तांत्रिक गुंतवणुकीद्वारे संपूर्ण इकोसिस्टम तयार करण्यात येईल,” असे ते म्हणाले.
सध्या जागतिक जहाजबांधणी क्षेत्रात चीन (५०%), जपान (१५%) आणि दक्षिण कोरिया (२८%) आघाडीवर आहेत. भारताचा हिस्सा केवळ १% असून, जागतिक क्रमवारीत २१ व्या स्थानावर आहे. मात्र, जहाज पुनर्वापराच्या क्षेत्रात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असून ३२.६% हिस्सा आहे. महाराष्ट्राची देशाच्या जहाजबांधणी क्षमतेत ११% आणि उत्पादनात २१% भागीदारी आहे.
या धोरणांतर्गत २०३० पर्यंत ६,६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ४०,००० रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर २०४७ पर्यंत ३.३ लाख रोजगार आणि १८,००० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. धोरणात आधुनिक ड्राय डॉक्स, सागरी क्लस्टर्स, वॉटरफ्रंट्सचा उपयोग, हरित पुनर्वापर प्रक्रिया, जलद मंजुरी प्रणाली यावर भर देण्यात आला आहे.
सवलती, मदत आणि दीर्घकालीन योजना त्यासाठी आखल्या असून प्रकल्प खर्चाच्या १५% पर्यंत भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे. कौशल्य विकासासाठी ₹१ कोटी आणि संशोधनासाठी ₹२५ कोटींपर्यंत मदत. ३० वर्षांसाठी व परत नूतनीकरणयोग्य दीर्घ मुदतीसाठी जमीन तसेच परवानग्या आणि मंजुरीसाठी मदत केली जाणार आहे.धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड प्रमुख संस्था म्हणून कार्य करेल.
या धोरणाची आखणी केंद्र सरकारच्या ‘मॅरिटाईम इंडिया व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृत काळ व्हिजन २०४७’ चा भाग आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने जहाजबांधणी आणि सागरी क्षेत्रासाठी ₹२५,००० कोटींच्या विकास निधीची तरतूद केली आहे. देश २०३० पर्यंत टॉप १० आणि २०४७ पर्यंत टॉप ५ जहाजबांधणी देशांमध्ये सामील होण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- Narhari Zirwal लाडक्या बहिणी 1500 रुपयांत खुश, 2100 रुपये देऊ असे कुणीच म्हटले नाही, नरहरी झिरवाळ यांचा दावा
- Bopdev Ghat : बोपदेव घाट सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला अटक
- Devendra Fadnavis : शहरांचा चेहरा बदलल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
- Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात एकही पाकिस्तानी नागरिक राहणार नाही , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
