विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Ladki Bahin Scheme मुख्यमंत्री लाडकी बहीण २६.३४ लाख महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता असल्याची माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. या महिलांचे अर्ज तपासणीअंती अयोग्य आढळले असून, त्यांची शहानिशा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.Ladki Bahin Scheme
या योजनेचा लाभ १४ हजार २९८ पुरुषांनी घेतल्याचे उघड झाले असून, यामुळे योजनेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारनेही या प्रकाराची गंभीर दखल घेत योजनेत अपात्र ठरलेल्या या सर्व पुरुषांना योजनेतून वगळले आहे.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दरमहा थेट १५०० जमा होतात. या योजनेला राज्यभरातील महिलांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. मात्र, याच योजनेच्या लाभात गैरवापराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत याबद्दल माहिती दिली आहे. त्या म्हणाल्या, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या सर्व अर्जांची ओळख पटवण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने शासनाच्या सर्व विभागांकडून माहिती मागवली होती. यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सुमारे २६.३४ लाख लाभार्थी अपात्र असताना देखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती सादर केली आहे.
यात काही लाभार्थी एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेत असल्याचे, काही कुटुंबामध्ये २ पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे, तर काही ठिकाणी पुरुषांनी अर्ज केल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. या माहितीच्या आधारे जून २०२५ पासून या २६.३४ लाख अर्जदारांचा लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त पात्र असलेल्या सुमारे २.२५ कोटी पात्र लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना जून २०२५ महिन्याचा सन्माननिधी वितरित करण्यात आला आहे.
तात्पुरत्या स्वरूपात लाभ स्थगित केलेल्या २६.३४ लाख लाभार्थ्यांच्या माहितीची संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शहानिशा करून त्यापैकी जे लाभार्थी पात्र ठरतील त्यांचा लाभ शासनातर्फे पुन्हा सुरू करण्यात येईल. शासनाची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या बनावट लाभार्थ्यांवर काय कारवाई करायची याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून योग्य निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल.
