विशेष प्रतिनिधी
नागपूर: Local Government elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंबंधित असणाऱ्या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याची सूचना कोर्टाने निवडणूक आयोगाला केली होती. त्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने पावले उचलायला सुरुवात केली. काही दिवसांत निवडणुका होतील, अशी परिस्थिती तिथे असतानाच आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यावर्षीच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील, अशी शक्यता दिसत होती. त्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पावले उचलताना दिसत होती. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना देखील निवडणूक आयोगाकडून विचारार्थ सादर करण्यात आली होती. सर्व तयारी अंतिम टप्प्यात दिसत आहे. पण अशातच आता कोर्टात दाखल केलेल्या एका याचिकेमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी अंतिम प्रारूप रचना प्रसिद्ध केली. आता निवडणूक आयोग आरक्षणाची सोडत जाहीर करणार आहे. ही सोडत जाहीर झाल्यानंतर लगेचच निवडणुका होतील, अशी शक्यता होती. मात्र, आरक्षण सोडतीत शासन चक्राकार पद्धती वापरत नाही, असा आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकाकर्त्याच्या मतानुसार शासन आरक्षणाची सोडत चक्राकार पद्धतीने करत नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची चक्राकार पद्धती वापरली जाते. म्हणजे आरक्षित जागा एकाच ठिकाणी कायमस्वरूपी न ठेवता वेगवेगळ्या मतदारसंघांत फिरती ठेवली जाते. मात्र, सरकार ही पद्धत पाळत नसल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
निवडणुकीसाठी ग्रामविकास विभागाने नवीन नियमावली तयार केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्राकार पद्धत) नियम, १९९६ हा कायदा रद्द केला आहे. ज्या गटात/गणात २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींची सर्वाधिक लोकसंख्या असेल, अशा जागांपासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने या जागा वाटप केल्या जाणार आहेत. नव्या उतरत्या क्रमाची ही पहिलीच निवडणूक आहे.
आता अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांना या याचिकेमुळे विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकांची तयारी सुरू केलेल्या आजी-माजी आणि भावी उमेदवारांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. लवकरात लवकर या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांच्याकडून होताना दिसत आहे.
Rural Local Government elections postponed again? Petitions session is not over yet!
महत्वाच्या बातम्या
- Laxman Hake : मराठा आरक्षण आंदोलनापुढे हतबल होऊन ओबीसींचे आरक्षण संपवले, लक्ष्मण हाके न्यायालयात दाद मागणार
- cabinet meeting : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ, मेट्राेला गती : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
- Navnath Ban : राऊतांनी राहुल गांधींच्या अपयशी प्रयोगांचे कौतुक थांबवावे- नवनाथ बन
- Gunaratna Sadavarte : मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाजाचे आहेत म्हणून त्यांना टार्गेट करू नका; सदावर्तेंचा इशारा
