सुप्रीम कोर्टात प्रशांत भूषण अडचणीत; बिहार मतदार यादी प्रकरणात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Prashant Bhushan बिहार राज्यातील मतदार यादीतील विशेष पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यावर खोटी माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने भूषण यांना सुनावणीदरम्यान फटकारले आणि उर्वरित २० प्रतिज्ञापत्रांवरही संशय व्यक्त केला.Prashant Bhushan

ही घटना गुरुवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर घडली. बिहारमधील अंतिम मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात नावे वगळल्याचा आरोप करत भूषण यांनी ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) तर्फे याचिका दाखल केली होती. यामध्ये एका व्यक्तीचे नाव मसुदा यादीत असूनही अंतिम यादीतून वगळल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी हा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, संबंधित व्यक्तीने आवश्यक नोंदणी फॉर्मच भरला नव्हता, त्यामुळे त्याचे नाव मसुदा यादीत कधीच नव्हते.Prashant Bhushan

Devendra Fadnavis : शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून माेठ्या पॅकेजची घाेषणा

द्विवेदी यांनी ही “खोटा” असल्याचे म्हणत न्यायालयाला सांगितले की हे न्यायालयाचा वेळ व संसाधनांचा दुरुपयोग आहे आणि अशा संस्थांना जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांनी म्हटले, “संस्थेने न्यायालयात काहीही सादर करण्यापूर्वी त्याची खात्री करावी. अन्यथा ही न्यायप्रक्रियेची थट्टा ठरते.”

यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भूषण यांना उद्देशून सांगितले, “ प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीने सत्य माहिती द्यायला हवी. आम्ही अशा निष्काळजीपणाला मान्यता देऊ शकत नाही.” न्यायमूर्ती बागची यांनीही कडाडून प्रतिक्रिया दिली आणि सांगितले की, “जेव्हा आपण न्यायालयात दस्तऐवज सादर करता, तेव्हा जबाबदारी अत्यंत मोठी असते. हे केवळ तांत्रिक चूक नाही, तर विश्वासाचा भंग आहे.”

भूषण यांनी स्वतःचे समर्थन करत सांगितले की संबंधित प्रतिज्ञापत्र एका “जबाबदार व्यक्तीने” दिले आहे आणि त्याची सत्यता कायदेशीर मदत प्राधिकरणाकडून तपासता येईल. त्यांनी हेही नमूद केले की त्यांच्या जवळ अशाच २० इतर प्रभावित व्यक्तींचे प्रतिज्ञापत्र तयार आहेत. मात्र, न्यायमूर्ती बागची यांनी शंका व्यक्त करत म्हटले, “पहिल्याच हलफनाम्यात अशी चूक झाली, मग उर्वरितांवर विश्वास कसा ठेवायचा?”

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, बिहारमधील मतदार यादीत ६५ लाखांहून अधिक नावे वगळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावर निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की वगळलेल्या नागरिकांना अपील दाखल करण्यासाठी अजूनही पाच दिवसांचा अवधी आहे आणि सर्व राजकीय पक्षांनी जनतेला मदत करावी, न कि खोटे आरोप पसरवावेत.

या खोट्या हलफनाम्याच्या प्रकरणानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला निर्देश दिले की वगळलेल्या मतदारांना विनामूल्य कायदेशीर मदत पुरविण्यात यावी आणि स्वयंसेवकांना अपील दाखल करण्यात मदत करण्यासाठी नियुक्त करण्यात यावे. तथापि, न्यायालयाने सर्वांना लागू होईल असा “सर्वसाधारण आदेश” देण्यास नकार दिला आणि स्पष्ट केले की प्रत्येक प्रकरण न्यायालय तपासू शकत नाही. प्रभावित व्यक्तींनी कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच अपील करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

या घटनेमुळे केवळ बिहारच्या मतदार यादीतील पारदर्शकतेचा मुद्दाच पुढे आला नाही, तर न्यायालयात सादर होणाऱ्या दस्तऐवजांच्या विश्वासार्हतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Prashant Bhushan in trouble in Supreme Court; Accused of submitting false affidavit in Bihar voter list case

महत्वाच्या बातम्या

सुप्रीम कोर्टात प्रशांत भूषण अडचणीत; बिहार मतदार यादी प्रकरणात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप