शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी रोहित पवारांच्या दोषमुक्ती याचिकेवर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या, ईडीची कोर्टात मागणी

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह इतर आरोपींनी दाखल केलेल्या दोषमुक्ततेच्या अर्जांवर गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घेण्यात यावा. अशी विनंती आज अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीनं मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाला करण्यात आली. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयानं स्वीकारल्यानंतर ईडीनं कोर्टात ही भूमिका मांडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास याप्रकरणावरील सुनावणी 13 एप्रिलपर्यंत तहकूब केलीय. Shikhar Bank Scam

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना कर्ज देण्यात आलं होतं. मात्र, ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघाली होती. या बँकेचे तत्कालीन संचालक असलेल्या माजी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार रोहित पवार यांच्यासह अन्य 70 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं याप्रकरणी अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला असून न्यायालयानं तो स्वीकारला आहे. Shikhar Bank Scam

• Fadnavis Govt : फडणवीस सरकारची दिव्यांगांना भेट, बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीत वाढ

याप्रकरणी आमदार रोहित पवार आणि इतर 11 जणांनी या प्रकरणातून आपल्यालाही दोषमुक्त करावं, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात केलेला आहे. यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांच्यासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत ईडीच्यावतीनं वकील सुनील गोंसाल्विस यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, न्यायालयानं यात क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला असला तरी ईडीचा हस्तक्षेप अर्जाची फेटाळण्याची मागणी करणाऱ्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका साल 2011 पासून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. युक्तिवाद ऐकल्यावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 13 एप्रिलपर्यंत तहकूब केलीय.

कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या मालकीच्या बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचं 80.55 कोटी रुपयांचं थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी बॅंकेनं त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर अत्यंत कमी किमतीत या साखर कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. या लिलाव प्रक्रियेतही रोहित पवारांच्या जवळच्या व्यक्तींना झुकत माप देण्यात आल्याचा आरोप करत ईडीनं आमदार रोहित पवार यांच्याह अन्य काही जणांविरोधात पीएमएलए अंतर्गत पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलंय. यात रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोसह अन्य कंपन्यांनी या संशयास्पद व्यवहार केलेत, असा ठपका ठेवण्यात आलाय.

ईडीनं ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेन नोंदवलेल्या एफआयआरवर आपला ईसीआयआर दाखल केलाय. आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली या एफआयआरमध्ये अनेक आरोप करण्यात आलेत. एमएससीबीच्या अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने रोहित पवार आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अत्यंत कमी किमतीत बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे.

ED Urges Court to Decide Rohit Pawar’s Discharge Plea on Merit in Shikhar Bank Scam Case