विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: Ladki Bahin शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन व इतर लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यास लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचा विचार करा, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.Ladki Bahin
ही सुनावणी एका निवृत्त महिलेच्या याचिकेवर झाली. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या या महिलेने सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ न मिळाल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर पालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात मांडले की, या लाभांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही, कारण राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत नाही. यावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया देत सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर सवाल उपस्थित केला.Ladki Bahin
न्यायालयाने विचारले की, लाडकी बहीण योजनेसाठी 40 हजार कोटी रुपये खर्च करता, मग पेन्शनसाठी पैसे कसे नाहीत? सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा परिस्थितीत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे आवश्यक आहे. जर निधीची कमतरता असेल, तर अशा मोठ्या योजनांचा पुनर्विचार करावा, असेही न्यायालयाने सूचित केले. या वक्तव्यामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचेही समोर आले आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 2 कोटी 43 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. प्रत्येक लाभार्थी महिलेला दरमहा 1,500 रुपये दिले जात असल्याने वार्षिक खर्च सुमारे 43,740 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक संतुलनावर या योजनेचा परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
योजनेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाने केलेल्या पडताळणीत 71 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. तसेच काही प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचारी, तसेच महिलांच्या नावावर पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे आढळून आले. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी समोर आल्या आहेत.
Shut ‘Ladki Bahin’ Scheme If Pension Funds Fall Short
महत्वाच्या बातम्या
- Mandatory PNG Shift : सुविधेच्या ठिकाणी पीएनजी जोडणी घ्यावीच लागणार; एलपीजीवरील ताण कमी करण्यासाठी निर्णय
- देशात अनेक शहरांमध्ये इंधनासाठी रांगा; पण प्रत्यक्षात देशात इंधनाचा पुरेसा साठा; मोदी सरकारचा खुलासा
- Amid West Asia : एप्रिलमध्ये रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल भारत; सवलतीऐवजी प्रीमियमवर मिळेल
- कुटुंब टिकले तरच धर्म आणि राष्ट्र टिकेल, समाज सुरक्षित राहील; पुण्यातल्या कोथरूड मधल्या विराट संमेलनात एकमुखी सूर
