अबू सालेमची सुटका नाहीच! दिलासा देण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली याचिका

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमच्या मुदतपूर्व सुटकेची मागणी फेटाळत त्याला कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं आज बुधवारी 15 एप्रिल रोजी ही याचिका फेटाळून लावली. जुलै 2025 मध्ये ही याचिका पहिल्यांदा सुनावणीसाठी आली होती. तेव्हाच ही याचिका योग्य वाटत नसली तरी ही याचिका आम्ही सुनावणीकरता दाखल करून घेत आहोत, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.

सालेमनं यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका अयोग्य असून ती मान्य करता येणार नाही, असं केंद्र सरकारच्यावतीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं. अबू सालेमला कोर्टानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलीय. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार हस्तांतर करारानुसार त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देता येणार नाही. हे खरं असून त्याच्या शिक्षेची 25 वर्ष ही 10 नोव्हेंबर 2030 रोजी पूर्ण होतील. सालेम हा एक आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार असून त्याच्यावर दहशतवाद, हत्या, खंडणी यांसारखे अंत्यत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तसेच कैद्याला त्याच्या कारागृहातील चांगल्या वर्तनावर शिक्षेतून सवलत दिली जाते. मात्र, अबू सालेमची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहता त्याला कोणत्याची प्रकारची सूट किंव सवलत देता येणार नाही.

• CM : महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत देण्याचा निर्णय हे महात्मा फुले यांना खरे अभिवादन, मुख्यमंत्र्यांची भावना

अब सालेमच्या याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारनंही त्याला जोरदार विरोध केला होता. अबू सालेमवर दहशतवादाशिवाय हत्या, हत्येचा कट रचणे, खंडणी अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असून ते माफी योग्य नाही. याशिवाय 1993 च्या बॉम्बस्फोटानंतर तो परदेशात पळून गेला होता, याचाही उल्लेख कारागृह विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक सुहास वरके यांनी प्रतिज्ञापत्रातून केला होता. याप्रकरणी सालेमन सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. सालेमनं समाजासाठी कोणतंही विधायक कार्य केलेलं नाही. त्यामुळे त्याला शिक्षेतून सूट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं स्पष्ट करत त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. मात्र ही याचिका मागे घेण्याची संधी देत 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी सालेमला पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार हायकोर्टानं यावरील सुनावणी पूर्ण करत आपला निकाल जाहीर केलाय.

1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषी गँगस्टर अबू सालेमनं आपली शिक्षा माफ करण्यासाठी आणि तुरुंगातून मुदतपूर्व सुटकेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सालेमला 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात दोषी ठरवण्यात आलं आहे. न्यायालयानं त्याला यात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. सध्या तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या सालेमनं वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत याप्रकरणी माफी आणि मुदतपूर्व सुटकेसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. कारागृहातील आपलं चांगलं वर्तन आणि शिक्षा माफीचा कालावधी जोडला तर आपली शिक्षा पूर्ण झाल्याचा सालेमनं केला होता. 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी मुदतपूर्व सुटकेवर दावा करत त्यानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

अबू सालेम हा 1993 च्या बॉम्बस्फोटानंतर परदेशात पळून गेला होता. 1993 च्या मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट खटल्यात दोषी ठरवण्यात आलं असून न्यायालयानं त्याला यात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलीय. सध्या तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. यापूर्वी भावाच्या मृत्यूनंतर घरी कार्यासाठी जाण्याची अबू सालेमनं परवानगी मागितली होती. पुरेशा पोलीस बंदोबस्ताशिवाय बाहेर पाठवताच येणार नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयानं आलेल्या परवानगी नाकारली होती.

No Relief for Abu Salem! Bombay High Court Rejects Plea for Release

महत्वाच्या बातम्या