विशेष प्रतिनिधी
पुणे : सरकार शेतकरी कर्जमाफीबाबत कितीही दावे करत असले तरी प्रत्यक्षात जाचक अटी-शर्तींमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. Rohit Pawar
सोशल मीडियावर पोस्ट करत राेहित पवार यांनी म्हटले आह की, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कर्ज घेतलेल्या 23 हजार 920 शेतकऱ्यांचे जून 2025 अखेरपर्यंत सुमारे 370 कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. सरकारने घातलेल्या अटी-शर्तींमुळे या थकीत कर्जदारांपैकी केवळ 7 हजार 566 शेतकरीच कर्जमाफीसाठी पात्र ठरत आहेत. या शेतकऱ्यांचे सुमारे 128 कोटी रुपयांचे पीककर्ज माफ होणार आहे. म्हणजेच एकूण थकबाकीदारांपैकी फक्त 30 टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उर्वरित तब्बल 70 टक्के शेतकरी सरकारच्या जाचक निकषांमध्ये अडकून कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला. त्यामुळे सरकारची ही योजना सर्वसमावेशक नसून निवडक शेतकऱ्यांपुरतीच मर्यादित असल्याचे ते म्हणाले.
सहकारी बँकांमधील शेतकऱ्यांची ही अवस्था असताना राष्ट्रीयकृत बँकांमधून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणखी गंभीर असल्याचा दावा राेहित पवार यांनी केला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विनाअट आणि सरसकट कर्जमाफीची आवश्यकता असल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटले. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष सुरूच राहील आणि सरकारला वास्तव परिस्थिती दाखवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले तरी मागे हटणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
कर्जमाफीच्या घोषणांचा गाजावाजा केला जात असला तरी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या पाहता सरकारचे दावे आणि वास्तव यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने अटी-शर्ती शिथिल करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
राेहित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या जाचक अटी काढून टाकण्याच्या मागणीसाठी पंढरपूर येथे अन्नत्याग आंदाेलन केले हाेते. यावेळी मंत्री गिरीष महाजन यांनी मध्यस्ती करून बैठकीचे आश्वासन दिले हाेते. मात्र, अद्याप बैठक झाली नसल्याचे राेहित पवार यांनी म्हटले आहे.
Rohit Pawar alleges farmers denied loan waiver due to stringent eligibility criteria
महत्वाच्या बातम्या
