विशेष प्रतिनिधी
जालना : Manoj Jarange मराठा आंदोलक मनोज जरांगे आणि सरकारचे शिष्टमंडळ यांच्यात अडीच तास चर्चा झाली. मनोज जरांगेंनी सरकारने दिलेल्या ड्राफ्टमध्ये काही बदल सूचवले. सरकारकडून देखील मनोज जरांगेंच्या सूचना मान्य करण्यात आल्या. यानंतर मनोज जरांगे यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांच्या हस्ते पाणी पिऊन आपले उपोषण मागे घेतले.Manoj Jarange
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, मुंबईच्या आंदोलनानंतर जरांगे पाटलांच्या पुढाकाराने अनेक विषयांबद्दल राज्य शासनाचे निर्णय झाले. त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. पण काही निर्णयांबद्दल अजूनही संधिगता होती. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा आजपासून आंदोलन सुरू केले होते. आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली पूर्वी आपल्या समाजबांधवांना भूमिका त्यांनी घेतली. मागच्या आंदोलनातही फडणवीसांच्या पुढाकारानेच आपण समाजबांधवांसाठी वेगवेगळे निर्णय घेतले. आता या आंदोलनात जरांगेंनी ज्या मागण्या केल्यात, त्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली.Manoj Jarange
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, मी आणि प्रसाद लाड दोघेही मनोज जरांगेंचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून सातत्याने त्यांच्या संपर्कात होतो. मागील काही निर्णयांमध्ये अडकलेल्या त्रुटी आहेत, त्याचे वाचन जरांगेंनी केली. तत्पूर्वी अभ्यासकांसोबत चर्चा झाली. त्यात दोन-तीन सुधारणा करण्याचे सुचवले, त्या आम्ही केल्यात. जरांगे पाटलांनी निस्वार्थीपणे समाजासाठी घेतलेला पुढाकार, वेळोवेळी केलेली आंदोलने यांमुळे मराठा समाजबांधवांना आज मोठा प्रमाणात न्याय मिळत आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, मला खात्री आहे की, आजच्या झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने शासनाने घेतलेले निर्णय, शासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला मनोज जरांगेंनी मान्यता दिली. त्यावर आम्ही पुढील दोन-तीन शासन निर्णय काढू, त्यावर आम्ही अंमलबजावणी सुरू करतोय. म्हणून मी आपल्या सर्वांच्या वतीने मनोज जरांगेंना मनापासून धन्यवाद देतो. मी आणि प्रसाद लाड यासंबंधी आम्ही सातत्याने चर्चेमध्ये केलेल्या कार्यवाहीला जरांगे पाटील यांनी संमती दिली. समाजबांधवांनी संमती दिली. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने मनोज जरांगेंना विनंती करतो, की त्यांनी समाजबांधवांच्या हिताकरिता आपले सुरू केलेले उपोषण स्थगित करावे.
मनोज जरांगे म्हणाले की, सरकारच्या शिष्टमंडळाने ड्राफ आणला की आपण सुद्धा अभ्यासाक बोलवले. आपण ज्या मागणी केल्या होत्या त्यावर त्यांनी मसुदा तयार होणार आहे. ते सांगतात की ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या, त्याचा डाटा द्या म्हटले तर ते हो म्हणाले. जे ५८ लाख नोंदी सापडल्यात त्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र द्या. दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या व्हॅलेडीटी द्या, विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून १५ दिवसाला आढावा घेणार. म्हणजे आपले एक काम इथे झाले. ५८ लाख नोंदीचे प्रमाणपत्र न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, हैदराबाद गॅजेटची इथून पुढे अडचण येणार नाही. मराठा आणि कुणबी याला स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा हे त्यांना सांगितला आहे. मंत्रालयासाठी मी महिनाभर थांबणार नाही, OBC ना मंत्रालय आहे आपल्याला का नाही? मराठा मंत्रालय करण्यासाठी एका महिन्याची गरज नाही. सातारा संस्थांच्या जीआर मला लगेच पाहिजे असं माझं मत होत. मात्र काही गडबडडीत काढलं तर टिकणार नाही असं त्याच म्हणणं आहे. अभ्यासाकाच सुद्धा म्हणणं आहे सातारा गॅजेटच्या जीआर साठी एक महिना थांबल पाहिजे.
सातारा गॅझेटीयरसाठी एक महिन्याचा वेळ
मनोज जरांगे पाटलांनी म्हटले की, सातारा गॅझेटीयर लागू करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ दिला. ज्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र निघाले त्यांना व्हॅलिडिटी दिली पाहिजे. याबाबतचा आदेश काढतो असा शब्द तुम्ही मला द्यावा. जर व्हॅलिडिटीला अडचण आली तर विखे पाटील यांच्याकडून एक हेल्पलाईन नंबर जाहीर करण्यात आला आहे. ज्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र निघाल आहे त्यांच्या व्हॅलिडीटी रोखल्या नाही पाहिजे, आता ॲडमिशन घेण्याची वेळ आहे. नाहीतर मी तुमच्या दोघांना फोन करेल.
Manoj Jarange suspends hunger strike after talks with government delegation
महत्वाच्या बातम्या
