विशेष प्रतिनिधी
राळेगणसिद्धी : Anna Hazare माहितीच्या अधिकार (RTI) कायद्यात राज्य सरकारने केलेल्या नव्या नियमांबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, ५ जुलैपासून जाहीर केलेल्या आमरण उपोषणाचा इशारा कायम ठेवला आहे. बुधवारी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेनंतरही त्यांच्या मागण्यांबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने अण्णा समाधानी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.Anna Hazare
महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्या नेतृत्वाखालील शासकीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. बैठकीत माहितीच्या अधिकार नियमांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, चर्चेनंतर अण्णा हजारे यांनी सरकारची भूमिका अद्याप अस्पष्ट असल्याचे सांगत असमाधान व्यक्त केले.Anna Hazare
“सरकारकडून आमच्या मागण्यांवर स्पष्ट आणि समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. पुढील चर्चेची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत. मात्र, चर्चा निष्फळ ठरल्यास ५ जुलैपासून नियोजित उपोषण सुरू केले जाईल,” असा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला.
या बैठकीला पुणे विभागीय माहिती आयुक्त मकरंद रानडे, संभाजीनगर विभागीय माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर, अण्णा हजारे यांचे सहकारी दत्ता आवारी, ॲड. श्याम असावा यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ वर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. हे नियम माहितीच्या अधिकार कायद्याची धार बोथट करणारे असून भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणारे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
“माहितीचा अधिकार हा शासनाचा उपकार नसून नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. प्रशासनातील हुकूमशाहीला विरोध करण्यासाठी आणि माहितीचा अधिकार वाचवण्यासाठी आवश्यक असल्यास मी प्राणाची आहुती देण्यासही तयार आहे,” असे अण्णा हजारे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
प्रमुख आक्षेप कोणते?
नव्या नियमांमध्ये अर्जासोबत ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती, माहिती मागण्याचे कारण विचारण्याची तरतूद, शुल्कवाढ, ‘एक विषय-एक अर्ज’ अट, पुनरावृत्ती अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार, सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्यास अपील निकाली काढणे, अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर प्रकरण बंद करणे, वकिलांच्या मदतीवर निर्बंध आणि कलम ४ अंतर्गत स्वयंस्फूर्त माहिती प्रकटीकरणाकडे दुर्लक्ष यांसारख्या तरतुदींना अण्णा हजारे यांनी विरोध केला आहे.
त्यांच्या मते, या नियमांमुळे माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होईल आणि भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या नागरिकांवर दबाव वाढू शकतो.
सरकारवर दबाव वाढणार?
अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा कायम ठेवल्याने राज्य सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुढील काही दिवसांत सरकार आणि अण्णा हजारे यांच्यात आणखी एक फेरी चर्चा होणार असून, त्यातून तोडगा निघतो की ५ जुलैपासून आंदोलनाची ठिणगी पडते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
“२००२ मध्ये महाराष्ट्राने देशाला आदर्श माहिती अधिकार कायदा दिला होता. आज त्याच महाराष्ट्रात पारदर्शकतेला बाधा आणणारे नियम लागू होत आहेत. हे नियम तातडीने मागे घ्यावेत,” अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली आहे.
Anna Hazare Unhappy with Govt Response, Retains July 5 Hunger Strike Call Over RTI Rules
महत्वाच्या बातम्या
