मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे मुंबईतील दैनंदिन व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले होते. दक्षिण मुंबईतील प्रमुख रस्ते, बाजारपेठा, हॉटेल व्यवसाय आणि कार्यालयीन भागांवर याचा थेट परिणाम झाला. यात व्यापाऱ्यांचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शाह यांनी व्यक्त केला.
मराठा समाजाने विजयाचा गुलाल उधळला असे म्हटले जात असताना मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढणारे विनाेद पाटील यांनी मात्र, शासनाच्या निर्णयाचा काहीही फायदा हाेणार नसल्याचे म्हटले आहे. राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्यासंदर्भात काढलेला शासन निर्णय हा कुणबी प्रमाणपत्र काढण्याविषयीची माहिती पुस्तिका असल्याची टीका मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
काँग्रेसने मत चोरीच्या मुद्द्यावरून ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ हे अभियान जोरदारपणे सुरू केले आहे. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली कामठी येथे या मोहिमेचा प्रारंभ झाला.
जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, आता जीएसटीचे फक्त दोनच स्लॅब राहणार आहेत. याआधी असलेले ४ दर कमी करून ५% आणि १८% असे दोनच दर ठेवण्यात आले आहेत. हा बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत जीएसटी परिषदेने कृषी क्षेत्रातील अनेक वस्तूंवरील करदर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनापुढे हतबल होऊन महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपवले असा संताप ओबीसी समाजाचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केली. सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सामाजिक न्याय, ऊर्जा, कामगार, आदिवासी विकास, नगरविकास आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सामाजिक न्याय विभागाच्या निर्णयानुसार संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेंतर्गत दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली असून लाभार्थ्यांना दरमहा अडीच हजार रुपये मिळणार आहेत.
अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची 18 वर्षांनंतर नागपूर तुरुंगातून सुटका झाली आहे, सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर केल्यानंतर बुधवारी त्यांची सुटका झाली आहे. गवळीला शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-२ च्या विस्तारित मार्गावर स्वारगेट ते कात्रज या कॉरिडॉरवर दोन नवीन स्थानकं उभारण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बालाजीनगर व बिबवेवाडी इथं ही दोन मेट्रो स्थानकं उभारली जाणार असून त्यासाठी अतिरिक्त खर्चास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकून नाराजी उघड केली. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी भुजबळांसह ओबीसींची मनधरणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती दिली आहे.
मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर संजय राऊत यांची भूमिका कायम दुटप्पी राहिली आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षणावर बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही, असे म्हणत भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. तसेच राऊतांनी कॉँग्रेसची दलाली बंद करावी, असा सल्ला देखील बन यांनी राऊतांना दिला आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारचा जीआर आल्यापासून सर्वत्र वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत. काही नेते या जीआरला पाठिंबा देताना दिसत आहेत, तर दुसरीकडे काही नेते हा जीआर म्हणजे संविधानाशी केलेला फ्रॉड असल्याचं म्हणत आहेत. याच संदर्भात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपले म्हणणे मांडले आहे.