लाखो आंदोलक मुंबईत आले असून राहण्याची, खाण्या-पिण्याची काहीच व्यवस्था सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. आंदोलनस्थळी आंदोलकांना सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या असतात आणि हेच लोकशाहीचे खरे तत्व आहे. परंतु राज्य सरकार आंदोलकांची गैरसोय कशी होईल याचे नियोजन करत असेल तर ते हुकुमशाहीचे लक्षण म्हणावे लागेल, असा अरोप शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
आमच्या आंदोलनाची परवानगी आत्ताच्या आत्ता वाढवून द्या. त्यासाठी आम्हाला सहकार्य करा. तुम्ही जर अडथळे आणले तर पुन्हा मराठा समाज मुंबईकडे निघेल.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे मुंबईत पोहोचले असून त्यांच्यासोबत मराठा कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आहेत. मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी हजारो मराठ्यांसह मुंबईत पोहोचलेत.
मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एखादी बैठक घ्यावी आणि फडणवीस यांच्यावरील टीका टाळावी, असा सल्ला केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनी दिला आहे.
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार अमोल खताळ यांच्यातील संघर्ष वाढला आहे. आमदार खताळ यांच्यावर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे.
भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यात कोणताही वाद नाही. आमचे फक्त भाजप सरकारशीच नाही, तर सर्व सरकारांशी चांगले संबंध आहेत, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले-
कुख्यात डॉन अरुण गवळीला सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर हत्या प्रकरणात हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. गवळीला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर अपील अद्याप प्रलंबित आहे. वय आणि अपीलवरील प्रलंबित सुनावणीचा विचार करून गवळीला न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती कोटेश्वर सिंग यांच्याकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
केवळ ८४१ मतांनी पराभूत झालेल्या महाविकास आघाडीमधील शिवसेना ठाकरे गटाच्या उमेदवार जयश्री शेळके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करून बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या मतदानाची फेरमोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.या मतदारसंघामधून शिवसेना -एकनाथ शिंदे पक्षाचे उमेदवार संजय गायकवाड हे विजयी झाले आहेत. त्यांना ९१ हजार ६६०, तर शेळके यांना ९० हजार ८१९ मते मिळाली.
वैद्यकीय शिक्षणात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा कट ऑफ एसइबीसीपेक्षा जास्त असताे. त्यामुळे आकडेवारी बघा. विचारवंतांनी विचार करावा. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी ही मराठा समाजासाठी हिताचे नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले. मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे, पण कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी केले जाणार नाही. एका समाजातून आरक्षण काढून दुसऱ्याला देणे योग्य होणार नाही.
माघार घेतली नसती आणि निवडणुका लढविल्या असत्या तर आज चित्र वेगळे झाले असते. आम्ही निवडून आलाे असताे किंवा पडलाे असताे.
