हिंदीवरून महाराष्ट्रासारख्या राज्यात वाद उफाळून आला असताना आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता गृहमंत्रालयाला मराठीतून आलेल्या पत्रांना उत्तर मराठीतूनच देण्यात येईल. तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळमधूनच उत्तर दिलं जाईल. हा निर्णय केवळ मराठीसाठीच नव्हे तर देशातील सर्वच प्रादेशिक भाषांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पक्षातील कोणीही वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या किंवा कोणत्याही डिजिटल माध्यमांशी संवाद साधायचा नाही. तसेच स्वतःचे प्रतिक्रियांचे व्हिडीओज सोशल मीडियावर टाकायचे नाही असे आदेश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिले आहेत.
मराठी भाषेचा आदर आवश्यक आहे. पण दुसरीकडे काही राजकीय पक्षांकडून मराठी-हिंदी वाद मुद्दाम भडकवला जात असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी केला आहे.
महावितरणच्या २३ पैकी ६ कर्मचारी संघटनांनी बुधवारी (दि. ९) एका दिवसाचा संप पुकारला आहे. या संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालिन नियोजन पूर्ण झाले राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या भेटीवेळी सभागृहात विरोधी पक्षनेता नसणे लोकशाहीचा गळा घरोटण्यासारखे आहे असा आरोप करत महाविकास आघाडीच्या वतीने विधिमंडळात विरोधी पक्षनेते पदावरून गोंधळ घालण्यात आला.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या वक्तव्यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टोला मारला आहे.
संघर्ष होईल अशा मार्गावरून मोर्चा काढण्याचा हट्ट मनसेने धरला. म परंतु, जाणीवपूर्वक संघर्ष होईल, असा मार्ग मागितला जात होता.
राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली.
भारताच्या सर्वच भाषा राष्ट्रभाषा आहेत. संघ मानतो की प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी सांगितले.
मराठीच्या मुद्द्यावर शिवसेना ठाकरे गटाकडून वातावरण तापले जात असताना आधी आपल्या खासदाराला मराठी शिकवा, मग मराठीचा पुळका आणा,” असा टोला शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी लगावला आहे.
मोर्चाला परवानगी दिली नाही, ही पोलिसांनी भूमिका अत्यंत चुकीची आहे. पोलिसांनी एका पक्षासाठी काम करू नये, असे म्हणत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मी मोर्चात सामील होण्यासाठी निघालो आहे.
गुजराती व्यापारी मोर्चा काढू शकतात पण मराठी माणसाला मोर्चाची परवानगी मिळत नाही. ही आणीबाणी नाही तर काय आहे. महाराष्ट्रात मराठी माणसाला मोर्चा काढू दिला जात नाही. हा महाराष्ट्र आहे की गुजरात? असा सवाल मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे.