वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ठाकरे गटाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे काही पदाधिकारी आणि नेतेमंडळी नाराज झाली आहे. त्यांनी पक्षाला रामराम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१९५४ मध्ये संसदेच्या सदस्यांनी विधेयकाला विरोध करूनही, पक्षाने मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी वक्फ कायदा मंजूर केला. वक्फला दुसऱ्या कोणत्याही देशात असे अधिकार देण्यात आले नाहीत, तुम्हाला भारताला मुस्लिम राष्ट्र बनवायचे आहे का?”, असा थेट सवाल भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी विराेधकांना केला आहे.
वक्फने कुठे-कुठल्या जमीनी, मंदिरांवर दावे सांगितले, वक्फकडील जमिनींचं काय केले? यांची खडान्-खडान माहिती देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विरोधकांवर तुटून पडले. लाेकसभेत अमित शहा यांनी काॅंग्रेसच्या करणीचा हिशाेबच मांडला. काॅंग्रेसने वक्फ बाेर्डाबाबत केलेल्या पापांची कुंडलीच मांडली.
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (MERC) महावितरण, टाटा, अदानी आणि बेस्टसह इतर वीज वितरण कंपन्यांचे नवीन वीज दर लागू करण्यास 28 मार्च रोजी मध्यरात्री मंजुरी दिली होती. एक एप्रिलपासून नवीन वीज बिल लागू होणार असल्यामुळे राज्यातील घरगुती, औद्योगिक, वाणिज्यिक वीजग्राहकांना दिलासा मिळणार होता.
वक्फ विधेयकावरून लोकसभेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांचे आरोप प्रत्यारोप रंगलेले असताना तिकडे राज्यसभेत स्थलांतर इमिग्रेशन विधेयकावर बोलताना संजय राऊत भडकले होते. जेव्हा हे विधेयक पटलावर ठेवण्यात आले तेव्हा गृहमंत्र्यांनी सांगितले की आमचा देश धर्मशाळा नाहीय, आम्ही बनू देणार नाही.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakant Patil) सूस घनकचरा प्रकल्पावरुन आक्रमक झाले
गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बँकांचे कामकाज मराठीतून चालवण्याचा आग्रह केल्यानंतर मनसेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. पुणे मनसेच्या वतीने बुधवारी सकाळी आयसीआयसीआय बँकेच्या बंडगार्डन रस्ता शाखेत आंदोलन करण्यात आले. येत्या ८ दिवसात बँकेच्या कामकाजात मराठीला प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली. काही कार्यकर्त्यांनी यावेळी शाखेतील इंग्रजी पोस्टर्स फाडली व घोषणा दिल्या.
मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाची संवेदनशीलता पुन्हा एकदा अधाेरेखित झाली आहे. लाल फितीच्या सगळ्या कारभाराला फाटा देऊन एका विद्यार्थ्याला एक लाख रुपयांची तातडीने मदत करण्यात आली.
संसदेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मंदिरांच्या संपत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वक्फ बोर्डापेक्षा जास्त साेने मंदिरांमधय्े आहे ते सरकार ताब्यात घेणार का? असाही सवाल आव्हाड यांनी विचारला आहे.
राज्यातील छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या शहरातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत
गोपीचंद पडळकर हा मंगळसूत्र चोरणारा नाही तर मंगळसूत्राचे रक्षण करणारा आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयकाचा उद्देश मुस्लिमांना अपमानित करणे आहे. हे कलम २५, २६ चे उल्लंघन आहे.