विशेष प्रतिनिधी
लंडन : भारताच्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि यूकेच्या नॅशनल क्राइम एजन्सी (NCA) यांच्यात सामंजस्य करत झाला आहे. या कराराचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे, भ्रष्टाचार, मालमत्तेची जप्ती व परतफेड, तसेच भारतातून पळून गेलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या प्रत्यर्पणासाठी दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढवणे हा आहे. CBI and UK Crime
या ऐतिहासिक करारानंतर भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, “CBI आणि NCA यांच्यातील MoU द्वारे दोन्ही देशांमध्ये सीमा ओलांडून होणाऱ्या आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी, पुरावे गोळा करणे, आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करणे यामध्ये सुसूत्रता आणि सहकार्य वाढवले जाईल.”
भारत सरकारकडे आजही विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी यांसारखे आर्थिक गुन्हेगार ब्रिटनमध्ये आश्रय घेत आहेत. ते यूकेला ‘सुरक्षित निवारा’ मानतात. हेच लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान किअर स्टारमर यांच्यासोबतच्या द्विपक्षीय बैठकीत “भारताच्या कायद्यानुसार या गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठी यूकेने ठोस मदत करावी,” अशी आग्रही मागणी केली.
पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट सांगितले की, “गुन्हेगारांना संरक्षण देणारे देश त्यांच्या न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करत आहेत. भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्हेगारीविरोधात जागतिक स्तरावर ठोस पावले उचलण्याची हीच योग्य वेळ आहे.”
यूकेने यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका दर्शवत, भारतासोबतच्या गुन्हे अन्वेषण, पुरावे देवाण-घेवाण, आणि प्रत्यर्पण प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या प्रस्तावाला सहमती दिली आहे.
दरम्यान, व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, सेवा क्षेत्र, वाहन उद्योग आणि शेती आधारित व्यापारामध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कर सवलती, व्यापार सुविधा, आणि गुंतवणूक संरक्षणाच्या अटींमध्ये भारताला अनेक लाभ मिळणार आहेत.
भारत-यूके संबंध आता व्यापारापुरते मर्यादित न राहता सुरक्षा, कायदा अंमलबजावणी आणि आर्थिक गुन्हेगारीविरोधातील जागतिक लढाईचा भाग बनत आहेत.
