विशेष प्रतिनिधी
बेंगळुरू : Karnataka महिलांच्या आरोग्य व सन्मानाचा विचार करत कर्नाटक सरकारने गुरुवारी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पीरियड लीव्ह पॉलिसी २०२५’ ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये, खासगी कंपन्या, कारखाने आणि औद्योगिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना महिन्यातून एक पगारी मासिक पाळीची रजा मिळणार आहे. म्हणजेच महिलांना वर्षभरात १२ दिवसांची पगारी रजा घेण्याचा हक्क राहील.Karnataka
राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले की, “या धोरणावर कामगार विभाग गेल्या वर्षभरापासून काम करत आहे. काही लोकांनी आक्षेप घेतले होते, मात्र आम्ही सर्व विभागांशी आणि औद्योगिक संघटनांशी चर्चा केली. महिलांवर मासिक पाळीच्या काळात मोठा शारीरिक आणि मानसिक ताण येतो. विशेषतः ज्यांना १० ते १२ तास काम करावे लागते, त्यांना या काळात विश्रांतीची गरज असते. म्हणूनच आम्ही प्रगतीशील दृष्टीकोन ठेवून त्यांना महिन्यातून एक दिवस सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”Karnataka
त्यांनी पुढे सांगितले, “या निर्णयाचा गैरवापर होणार नाही अशी आम्हाला आशा आहे. आवश्यक वाटल्यास भविष्यात अधिक नियम घालून या धोरणात सुधारणा केल्या जातील.”
कामगार विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यभरात जवळपास ६० लाख महिला कामगार कार्यरत आहेत. यापैकी २५ ते ३० लाख महिला कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे या धोरणाचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर महिलांना मिळेल. विभागाने सर्व नियोक्त्यांशी संवाद साधून या नवीन नियमाची अंमलबजावणी सुकर करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
धोरण तयार करण्यापूर्वी १८ सदस्यीय तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीचे नेतृत्व क्राइस्ट विद्यापीठातील कायदा विभाग प्रमुख डॉ. सपना एस. यांनी केले. या समितीने महिलांच्या मासिक पाळी दरम्यान शरीरात होणारे जैविक बदल, आरोग्य समस्या आणि या काळात विश्रांतीचे महत्त्व यावर सविस्तर अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर केला. त्यानंतर सरकारने विविध विभाग, उद्योग आणि महिला संघटनांच्या सूचना मागवल्या आणि धोरणातील आर्थिक व सामाजिक परिणामांचा विचार करून अंतिम मंजुरी दिली.
कर्नाटकात कापड, गारमेंट्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या उद्योगांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रांवरील उत्पादकता, शिफ्ट पॅटर्न आणि रजांच्या व्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, याचाही विचार करून मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली आहेत.
या निर्णयामुळे कर्नाटक हे देशातील तिसरे राज्य बनले आहे जिथे महिलांना मासिक पाळीच्या रजेचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. बिहार राज्यात महिलांना महिन्याला दोन दिवसांची मासिक पाळीची रजा मिळते, तर ओडिशा सरकारने अलीकडेच सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महिन्यातून एक दिवसाची सुट्टी जाहीर केली आहे.
महिला संघटना आणि आरोग्य कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “ही केवळ रजा नसून, महिलांच्या आरोग्याविषयीची संवेदनशीलता दाखवणारे पाऊल आहे,” असे बेंगळुरू येथील समाजसेविका अंजली राजन यांनी सांगितले. “अनेक वेळा महिलांना कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळी दरम्यान त्रास होतो, पण त्या बोलू शकत नाहीत. आता या धोरणामुळे महिलांना आत्मविश्वासाने विश्रांती घेता येईल.”
या निर्णयानंतर केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांनीही अशीच धोरणे लागू करण्याबाबत विचार सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. काही उद्योग संघटनांनी मात्र यामुळे उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी शंका व्यक्त केली आहे. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले की “महिलांच्या आरोग्य आणि सन्मानापेक्षा उद्योगातील आकडेवारी महत्त्वाची नाही”.
In Karnataka, one month of paid leave for women during menstruation is mandatory for government, private and industrial sectors.
महत्वाच्या बातम्या
- Vijay Vadettiwar : काॅंग्रेसवर टीका करणाऱ्या जरांगे पाटील यांचा बोलवता धनी कोण? विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल
- Devendra Fadnavis : शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून माेठ्या पॅकेजची घाेषणा
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे पुणेकरांसाठी नव्या संधींचे द्वार , मुरलीधर मोहोळ यांचे प्रतिपादन
- बनावट पासपोर्ट प्रकरणी नीलेश घायवळसह काढून देण्यासाठी मदत करणाऱ्या दोघांविरुद्धही गुन्हा
