प्रियांका गांधी, शशी थरूर जी-रॅम-जी विधेयकाविरोधात आघाडीवर; सुप्रिया सुळेही आक्रमक
विशेष प्रतिनिधी
दिल्ली ; केंद्र सरकारने यूपीए-काळातील मनरेगा योजनेची जागा घेण्यासाठी लोकसभेत ‘विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविकेची हमी अभियान (ग्रामीण)’, ज्याला VB–G RAM G विधेयक म्हणूनही ओळखले जाते, सादर केले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन अंतिम टप्प्यात आहे. MNREGA
हे विधेयक सोमवारी सादर केले जाणार होते, परंतु त्याऐवजी मंगळवारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ते सादर केले. MNREGA
काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी मंगळवारी या विधेयकाला अनेक मुद्द्यांवरून विरोध केला, ज्यात मनरेगाच्या तुलनेत केंद्राचा वाटा कमी करण्याचा मुद्दा समाविष्ट आहे.
सुप्रिया सुळे यांनीही या कायद्याला प्रखर विरोध केला.मी धोरणामध्ये सुधारणा करण्याच्या विरोधात नाही, परंतु “महात्मा गांधींचे नाव वगळणे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही”. असं सुळेंनी आपल्या भाषणात म्हटल आहे.
इतर विरोधी सदस्यांसोबत, त्यांनी विधेयकावर अधिक सखोल तपासणी आणि विचारविनिमयासाठी ते स्थायी समितीकडे पाठवण्याचा आग्रह धरला, आणि ते घाईगडबडीत मंजूर केले जाऊ नये, असा युक्तिवाद केला.
सुळे यांनी नमूद केले की, योजनेचे नाव बदलल्याने कोणताही खरा बदल होणार नाही आणि केवळ प्रभावी कामच महत्त्वाचे आहे.
त्यांनी शशी थरूर यांच्यासारख्या इतर नेत्यांच्या मताला दुजोरा दिला, ज्यांनी असा युक्तिवाद केला की, नाव काढून टाकणे म्हणजे या योजनेला तिची “नैतिक दिशा आणि ऐतिहासिक वैधता” हिरावून घेण्यासारखे आहे, जी गांधींच्या ग्राम स्वराज्य आणि सर्वात गरीब लोकांना सक्षम करण्याच्या कल्पनेत रुजलेली होती.
यापूर्वी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मनरेगा योजनेत बदल करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर टीका केली होती आणि काँग्रेस त्याला विरोध करेल असे म्हटले होते.
“हे केवळ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचे नाव बदलण्यापुरते नाही. मनरेगा संपवण्याचा हा भाजप-आरएसएसचा कट आहे. संघाच्या शताब्दी वर्षात गांधींचे नाव पुसून टाकणे हे दाखवते की मोदींप्रमाणे परदेशी भूमीवर बापूंना फुले वाहणारे लोक किती पोकळ आणि ढोंगी आहेत,” असे खर्गे म्हणाले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही लोकसभेत ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (विमा कायद्यांमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५’ सादर केले. हे प्रस्तावित विधेयक भारताची विमा प्रणाली मजबूत करण्यासाठी प्रमुख विमा-संबंधित कायद्यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आहे.
हे विधेयक विमा क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या तीन प्रमुख कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित करते: विमा कायदा, १९३८, जीवन विमा निगम कायदा, १९५६ आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, १९९९.
१८ व्या लोकसभेचे ६ वे आणि राज्यसभेचे २६९ वे अधिवेशन १ डिसेंबर रोजी सुरू झाले, ज्यामुळे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात झाली. हे अधिवेशन १९ डिसेंबर रोजी समाप्त होईल.
There was a huge uproar in the Lok Sabha over the removal of Mahatma Gandhi’s name from MNREGA.
महत्वाच्या बातम्या
- राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना हटवण्यासाठी काँग्रेस आक्रमक, नाना पटोले मांडणार ठराव
- Padalkar–Awhad : पडळकर – आव्हाड राड्यात कार्यकर्त्यांना शिक्षा, समितीने केली कारवाईची शिफारस
- चऱ्होली येथे व्यावसायिकाच्या डोक्यात गोळ्या घालून ठार केल्याच्या गुन्ह्यात फरार माजी नगरसेवक किसन तापकीरवर मोक्का
- निवडणूक 20 दिवस पुढे ढकलून निकाल फिरवण्याचे काम, विजय वडेट्टीवार यांचा महायुतीवर आरोप
