विशेष प्रतिनिधी
दिल्ली: वकिलांच्या संघटनामध्ये महिलांसाठी ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा सुप्रिम कोर्टाचा आदेश वकिली व्यवसायात काम करणाऱ्या संघटनातही महिला वकिलांना प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ( सुप्रिम कोर्ट) मोठा आदेश दिला आहे. Maharashtra-Goa Bar Council
राज्यांच्या वकिल परिषदांमध्येही महिलांसाठी ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. ३० टक्के जागांपैकी २० टक्के जागा निवडणूकीच्या आधारे तर १० टक्के जागा थेट नियुक्तीने भरण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या आदेशामुळे आगामी काळात महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य वकिल परिषदेच्या होणाऱ्या निवडणूकांमध्ये महिला प्रतिनिधित्वाचा मार्ग खुला झाला आहे. सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमुर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने योगमाया एम. जी.आणि शेहला चौधरी यांच्या याचिकांवर हा निर्णय दिला आहे.
महाराष्ट्रात वकिलांची संख्या सुमारे २ लाख ७० हजार आहे. त्यात महिला वकिलांची संख्या १ लाख तर पुरूष वकिलांची संख्या १ लाख ७० हजार आहे. परंतु महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलमध्ये आत्तापर्यंत केवळ एक महिला वकिल सदस्य निवडून आली आहे. त्यामुळे पुढील काळात महिला वकिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जातीने प्रयत्न होतील, असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र- गोवा वार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड.अहेमदखान पठाण यांनी या आदेशाविषयी प्रतिक्रिया देताना
“ महिलांना आरक्षण असावे य़ासाठी आम्ही पहिल्यापासूनच प्रयत्नशील आहेत. आरक्षणाबाबत आदेश अद्याप मिळालेला नाही. हे आरक्षण नेमके कसे असेल, त्यात महिलांसाठी जातीनिहाय आरक्षण असेल का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याबाबत लवकरात लवकर स्पष्टता झाली मार्च २०२६ अखेरपर्यंत निवडणूक घेता य़ेईल.” म्हटलं आहे.
Women will also get representation in Maharashtra-Goa Bar Council
महत्वाच्या बातम्या
- राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना हटवण्यासाठी काँग्रेस आक्रमक, नाना पटोले मांडणार ठराव
- Padalkar–Awhad : पडळकर – आव्हाड राड्यात कार्यकर्त्यांना शिक्षा, समितीने केली कारवाईची शिफारस
- चऱ्होली येथे व्यावसायिकाच्या डोक्यात गोळ्या घालून ठार केल्याच्या गुन्ह्यात फरार माजी नगरसेवक किसन तापकीरवर मोक्का
- निवडणूक 20 दिवस पुढे ढकलून निकाल फिरवण्याचे काम, विजय वडेट्टीवार यांचा महायुतीवर आरोप
