Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्गाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

मुंबई : राज्यातील शक्तीपीठे आणि धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. कोल्हापूर सांगली परिसरातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला विरोध केला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा या महामार्गाला विरोध करणारे आंदोलक रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.महाराष्ट्र सरकारची पहिली ई-कॅबिनेट मंगळवारी पार पडली. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्ग, आदिवासी शासकीय वसतीगृहांना देण्यात येणारा भत्ता यांसह आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

• Abu Azmi प्रसिद्धीसाठी वादग्रस्त विधाने, अबू आझमी यांना मुख्यमंत्र्यांचा टोला

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार, प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता.

आदिवासी विकास विभाग – आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात भरीव वाढ.

जलसंपदा विभाग – कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

वित्त विभाग – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार.

वित्त विभाग – सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग – वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरीत होणार.

नगरविकास विभाग – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या 1 हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र (7000 चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी.

नगरविकास विभाग – महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्य पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश.

Shaktipeeth Highway approved in state cabinet meeting