विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहारप्रकरणात पूर्णपणे दोषमुक्त झालेले नाहीत. भुजबळ यांच्याविरोधातील कलिना राज्य ग्रंथालय बांधकाम गैरव्यवहाराचे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट असून, त्याबाबत विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात आपण मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
दमानिया म्हणाल्या की, त्यांनी २०१४ साली छगन भुजबळ यांच्या कथित ११ गैरव्यवहारांबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. आतापर्यंत त्यातील दोन प्रकरणांमध्ये भुजबळांना दिलासा मिळाला असला, तरी कलिना राज्य ग्रंथालयाचे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे “भुजबळ पूर्णपणे निर्दोष ठरले आहेत” हा दावा चुकीचा असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दिल्लीतील नव्या महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्यात मुख्य तक्रारदार महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) होता. या विभागाने भुजबळांच्या दोषमुक्तीला विरोध करणे अपेक्षित होते. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी भुजबळांना वाचविले आणि आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही त्यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला.
“भाजपचे तंत्र एकच आहे की आधी विरोधकांवर आरोप करायचे, तपास यंत्रणा लावायच्या आणि नंतर त्यांना पक्षात किंवा आघाडीत सामील करून घ्यायचे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांना पुढे नेण्याचे काम फडणवीस करत आहेत,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
दमानिया यांनी पुढे सांगितले की, ईडीने महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणात हस्तक्षेप केला तेव्हा राज्यात युती सरकार होते आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. आता महायुतीची सत्ता असताना फडणवीस सरकारने भुजबळ यांना दिलासा दिला आहे. “हे सगळे योगायोग नाहीत. भ्रष्टाचाराविरोधात फडणवीस पूर्वी जी भाषा बोलत होते आणि आज त्यांच्या सरकारचे निर्णय पाहिले तर मोठा विरोधाभास दिसतो,” असे त्या म्हणाल्या.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगताना दमानिया म्हणाल्या की, अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी हटवून कार्यालय, सेवानिवास आणि टेस्टिंग ट्रॅक उभारण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीने मे. चमणकर इंटरप्रायझेसला नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन आणि हायमाउंट गेस्टहाऊससारख्या कामांच्या मोबदल्यात २१ हजार चौरस मीटर टीडीआर देण्यास मान्यता दिली होती.
राज्यात सत्ता बदलल्यानंतर १६ जून २०१५ रोजी फडणवीस सरकारने गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर १४ मार्च २०१६ रोजी ईडीने छगन भुजबळ यांना अटक केली, तर ४ मे २०१८ रोजी त्यांची जामिनावर सुटका झाली. पुढे ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी एसीबीच्या विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांची एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, इतर प्रकरणे अजूनही प्रलंबित असून, लढाई संपलेली नाही, असे दमानिया यांनी स्पष्ट केले.
Bujbal Not Fully Acquitted; Kalina State Library Scam Case Still Pending, Claims Anjali Damania
महत्वाच्या बातम्या
- Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ निर्दोष; ईडी मनी लॉन्डरिंग केसला पूर्णविराम
- गुजरातच्या दारूबंदीच्या धर्तीवर गुटखा बंदीसाठी स्वतंत्र कायदा, नरहरी झिरवाळ यांची माहिती
- उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसैनिकाला महापाैरपदासाठी पाठिंबा द्या, भास्कर जाधव यांचे एकनाथ शिंदे यांना आवाहन
- महापालिकांमध्ये महापौर-उपमहापौर निवडीचा कार्यक्रम जाहीर ; महिनाअखेरीस सत्तास्थापना
