विशेष प्रतिनिधी
पुणे: तब्बल २९ वर्षांनंतर पुणे जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होत असल्याने जिल्हा राजकारणात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर संबंधित अध्यादेश जारी झाल्याने आता या नियुक्त्यांना अधिकृत मार्ग मोकळा झाला असून, इच्छुकांमध्ये उत्सुकता आणि लॉबिंगला वेग आला आहे.
जिल्हा परिषदेतील सध्याच्या पक्षीय बलाबलाचा विचार करता स्वीकृत सदस्यांच्या जागांचे गणित जवळपास स्पष्ट झाले आहे. एकूण ७ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आघाडीवर राहण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा परिषदेत बहुमत असलेल्या राष्ट्रवादीकडे तब्बल ५ जागा जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर भारतीय जनता पक्षाला १ आणि शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना मिळून १ जागा मिळू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
राष्ट्रवादीत एकनिष्ठांना मिळणार संधी..
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून या स्वीकृत सदस्यांच्या माध्यमातून पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची रणनीती आखली जात असल्याचे बोलले जाते. विशेषतः निवडणुकीत तिकीट न मिळालेल्या, पराभूत झालेल्या किंवा दीर्घकाळ संघटनात्मक काम केलेल्या कार्यकर्त्यांना ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यावर भर असणार आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळच्या आणि विश्वासू कार्यकर्त्यांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भाजपकडूनही एक स्वीकृत सदस्य देताना संघटनात्मक कामात सक्रिय असलेल्या आणि पक्षाशी निष्ठावंत राहिलेल्या कार्यकर्त्याला संधी दिली जाऊ शकते. पराभूत उमेदवारांना किंवा आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या चेहऱ्यांना स्थान देण्याचा विचार पक्षाकडून होऊ शकतो. शिवसेनेच्या बाबतीत, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटांमध्ये समन्वय साधत एकच जागा वाटून घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
या नियुक्त्यांसाठी काही महत्त्वाचे निकष निश्चित केले जाणार असल्याचे समजते. ग्रामीण विकास, स्थानिक प्रशासन आणि धोरणात्मक कामकाजाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाईल. त्याचबरोबर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दुर्लक्षित राहिलेल्या किंवा पराभूत झालेल्या नेत्यांचे राजकीय पुनर्वसन हा देखील एक प्रमुख उद्देश असणार आहे.
याशिवाय, जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना संधी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
दरम्यान,काही नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याबरोबरच, अनुभवी नेत्यांची पुनरागमनही या प्रक्रियेतून होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात पुणे जिल्हा परिषदेतील सत्तासमीकरणे आणि निर्णय प्रक्रियेवर या नियुक्त्यांचा मोठा परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
Pune Zilla Parishad accepts members after 29 years; Who will get the opportunity
महत्वाच्या बातम्या
