विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : वित्त विभागाने शक्तिपीठावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. वित्त विभागाचे कामच या सर्व गोष्टी पॉइंट आऊट करण्याचे असते. त्यामुळे वित्त विभागाने आक्षेप नोंदवला असे म्हणता येत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या नेतृत्वातील या खात्याने शक्तिपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्र कर्जबाजारी होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या कामावरून मंत्रिमंडळात मतभेद असल्याची चर्चा माध्यमांमधून सुरु आहे. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, एक महामार्ग बनतो तेव्हा तो अर्थव्यवस्थेची दालने उघडतो. 12 हजार कोटींची गुंतवणूक आपण पायाभूत सुविधांमध्ये करतो तेव्हा त्यातला परतावा 12 हजार कोटींहून कितीतरी कोटी जास्त असतो. तो आपल्या अर्थव्यवस्थेला विस्तारित करतो आणि ते कर्ज परत करण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त क्षमता निर्माण करतो. त्यामुळे जगातले सर्वच देश हे कर्जातून पायाभूत सुविधा निर्माण करतात. कारण, अर्थव्यवस्थेचा नियम आहे की, तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चरवर कर्ज घेतले तर ते उत्तम कर्ज मानले जाते. त्यातून अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होतो, अर्थव्यवस्था बळकट होते. रोजगार निर्मिती होते.
काही लोकांना प्रत्येक गोष्टीला विरोध करण्याची सवय आहे अशी खंत व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या लोकांनी समृद्धी महामार्गाला असाच विरोध केला होता. पण आज समृद्धीने अनेक जिल्ह्यांचे चित्र बदलले आहे. विशेषतः मराठवाडा व दुष्काळी पट्ट्याचे चित्र बदलायचे असेल तर शक्तिपीठ महामार्ग हे त्याचे उत्तर आहे. हा केवळ अॅक्सेस कंट्रोल रोड नाही. या महामार्गावर प्रत्येक 100 किलोमीटर अंतरावर 500 ते 1000 शेततळी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शक्तिपीठ महामार्गावर जेवढे नाले क्रॉस होतात, तिथे ब्रिज कम बंधारे बांधून पाणी अडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामुळे दुष्काळी भागामध्ये याचे जलसंवर्धन व जलपुनर्भरणासाठी मोठा उपयोग होणार आहे. याशिवाय याचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात ग्रिन एनर्जी तयार करण्याचाही आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे मराठवाडा व दुष्काळी भागाचे पूर्ण चित्र बदलणारा हा महामार्ग आहे.
हिंदीच्या सक्तीवरून सरकारवर टीका करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना फटकारताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात हिंदी सक्ती नाही. मराठी सक्ती आहे. हिंदी ऑप्शनल आहे. मराठी भाषेत टोमण्यापेक्षा खूप चांगले अलंकार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या अलंकाराचा उपयोग केला तर अधिक चांगले होईल. याहून अधिक मला त्यांना काहीच सांगायचे नाही.
विधानसभा निवडणुकीतील 76 लाखांच्या मतदानावर आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचा संदर्भ देऊन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना शांत बसण्याचा सल्ला देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राहुल गांधी यांचा देशाचे संविधान, लोकशाही व न्यायालय पद्धतीवर विश्वास असेल तर आता तरी ते महाराष्ट्राच्या निवडणुकीवर बोलणार नाहीत. काल अतिशय विस्तृत निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणाऱ्यांचे तोंड बंद करण्याचे काम पुराव्यांसह लॉजिकसह न्यायासह व संविधानासह हायकोर्टाने केले आहे. यानंतरही काही लोक झोपेचे सोंग घेऊन झोपल्यासारखे करतील, तर ये पब्लिक है सब जानती हैं.
देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी भाजप नेते बबनराव लोणीकर यांनी सर्वसामान्य जनतेविषयी केलेले विधान पूर्णपणे चुकीचे असल्याचेही ठणकावून सांगितले. ते म्हणाले, बबनराव लोणीकरांचे विधान पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यांनी काही निवडक लोकांना उद्देशून हे विधान केले असले तरी असे बोलण्याचा अधिकार कुणालाही अधिकार नाही. देशाचे पंतप्रधान ज्यावेळी सांगतात की, मी प्रधान सेवक आहे आणि आम्ही सर्व जण जनतेचे सेवक आहोत. तर आम्हाला मालक बनता येणार नाही. त्यामुळे लोणीकर जे काही बोललेत, ते पूर्णतः चुकीचे आहे. अशा प्रकारचे वक्तव्य योग्य नाही. याची समज त्यांना देण्यात येईल.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी महावितरणने घेतलेल्या वीज दर कपातीच्या निर्णयावरही समाधान व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा दरवर्षी वीजेचे दर कमी करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने, महावितरणने घेतला आहे. आपण मागील 20 वर्षातील इतिहास पाहिला तर साधारणतः दरवर्षी वीजेचे दर 9 ते 10 टक्क्यांनी वाढले. पण आता तेच दर आता कमी केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, औद्योगिक दर आज 10 रुपये 88 पैसे एवढा आहे. पुढील 5 वर्षात हा दर वाढण्याऐवजी 9.97 पैशांपर्यंत खाली येणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना पुढील 5 वर्षांत वीज दरवाढीला सामोरे जावे लागणार नाही. उलट त्यांचे दर कमी होतील.
वीजेचा व्यापारी दर हा 19 रुपये 97 पैसे होता. हा दर 2030 मध्ये 23 रुपये 91 पैशांवर गेला असता. पण आता तो 15 रुपये 87 पैशांपर्यंत घसरणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्वात मोठी दरवाढ ही घरगुती वापरासाठी देण्यात आली आहे. आपले 70 टक्के ग्राहक आहेत, त्यांना 26 टक्के दरवाढ पुढील 5 वर्षांत देत आहोत. आज त्यांचा दर 8 रुपये 14 पैसे आहे. यंदा हा दर 10 टक्क्यांनी कमी होईल. त्यानंतर पुढील 5 वर्षांत 8.14 पैशांवरून 6 रुपयांवर येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
The Finance Department has no objection to the Shakti Peeth, the Chief Minister clarified that Ajit Pawar has no opposition.
महत्वाच्या बातम्या
- Girish Mahajan : तुम्ही राजकीय दलाली केल्यामुळेच उद्धवजींची सेना संपली, गिरीश महाजन यांचा संजय राऊत यांच्यावर पलटवार
- Rupali Chakankar : रुपाली चाकणकर काय रश्मिका मंदाना आहेत? सुषमा अंधारे यांचा सवाल
- Aditi Tatkare : सरकारी महिला कर्मचारी लाडकी बहीण लाभ चार महिन्यांपूर्वीच बंद, आदिती तटकरे यांची माहिती
- Raju Shetti : शेतकऱ्यांची भिकाऱ्याशी तुलना करणाऱ्या माणिकराव कोकाटेंना मंत्रिमंडळात ठेवू नका, राजू शेट्टी यांची मागणी
