विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री असताना 2022 साली उध्दव ठाकरे यांनी रघुनाथ माशेलकर समितीचा त्रिभाषा सूत्राला मान्यता देऊन हिंदी सक्तीची करण्याचाअहवाल स्वीकारला असा गौप्यस्फोट भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये (Keshav Upadhye) यांनी केला आहे. मोर्चा काढण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नाचे द्यायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण अमलात येत असतानाच त्रिभाषा सूत्रांवरून राजकारण तापले आहे. महायुती सरकारने मराठी विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषेची सक्ती केली असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. याच मुद्द्यावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे एकत्र येत आहेत. येत्या 5 जुलै रोजी ठाकरे बंधूंचा एकत्रित मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे, भाजपाने यासाठी उद्धव ठाकरे यांनाच जबाबदार धरले आहे. मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनीच हे त्रिभाषा सूत्र स्वीकारल्याचा दावा केला आहे.
भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये (Keshav Upadhye) यांनी यासंदर्भात पोस्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की मराठी भाषेशी ठाकरे बंधूंचे काहीच देणघेणे नाही, हे प्रखर वास्तव असून गमावलेली राजकीय स्पेस मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. जो मुद्दाच नाही त्यावर मोर्चा काढणे हे किती हास्यास्पद आहे, असे सांगतानाच, महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती आहे, हिंदीची सक्ती नाहीच; तरी साप साप म्हणत भुई धोपटण्याच काम सुरू आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांचे मराठीप्रेम ढोंगीपणाचे…!
महाराष्ट्रात केवळ मराठी भाषा सक्तीची आहे. हिंदी भाषेची सक्ती केलेली नसताना मोर्चे काढण्याचे काहीच कारण नाही. मराठी प्रेमाचं ढोंग करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना हिंदी भाषा सक्तीची असलेला आणि त्रिभाषा सूत्र असावं… pic.twitter.com/6bheqnacWF
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) June 27, 2025
मुख्यमंत्री असताना माशेलकर समितीचा अहवाल का स्वीकारला? त्याचे उत्तर मोर्चा काढण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी द्यायला हवे. याच माशेलकर समितीने त्रिभाषा सूत्राचा तसेच हिंदींचा आग्रह धरला होता. याशिवाय, महापालिकेच्या मराठी शाळा इंग्रजी करण्याचा घाट आदित्य ठाकरे यांनी घातला होता; त्यावेळी मराठी प्रेम कुठे गेले होते? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने देखील माशेलकर समितीचा हवाला देत उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. हिंदीची सक्ती करायची नाही, ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने काहीजण या मुद्द्याचे राजकारण करत आहेत, असा आरोप मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांनी केला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या अंमलबजावणीसाठी एक कार्यगट स्थापन केला होता. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या या समितीने इयत्ता पहिले ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा शिकवल्या गेल्या पाहिजेत, असा अहवाल सरकारला सादर केला होता. तो अहवाल 27 जानेवारी 2022 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला होता, असे त्यांनी सांगितले.
Uddhav Thackeray accepted the Hindi Mandatory Report in 2022 while he was the Chief Minister, BJP targets him
महत्वाच्या बातम्या
- Girish Mahajan : तुम्ही राजकीय दलाली केल्यामुळेच उद्धवजींची सेना संपली, गिरीश महाजन यांचा संजय राऊत यांच्यावर पलटवार
- Rupali Chakankar : रुपाली चाकणकर काय रश्मिका मंदाना आहेत? सुषमा अंधारे यांचा सवाल
- Aditi Tatkare : सरकारी महिला कर्मचारी लाडकी बहीण लाभ चार महिन्यांपूर्वीच बंद, आदिती तटकरे यांची माहिती
- Raju Shetti : शेतकऱ्यांची भिकाऱ्याशी तुलना करणाऱ्या माणिकराव कोकाटेंना मंत्रिमंडळात ठेवू नका, राजू शेट्टी यांची मागणी
