विशेष प्रतिनिधी
पुणे : “कोणीही असो, कितीही मोठ्या बापाचा मुलगा असो, जर कोणी रस्ता चुकीच्या पद्धतीने वापरत असेल, राँग साईडने गाडी चालवत असेल तर त्याला टायरमध्ये घालून झोडा,” असा थेट इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीत दिला.
बारामती येथे बोलताना अजित पवार म्हणाले, महायुती सरकार बारामती, इंदापूर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी विकासकामे करत आहे. रस्ते, हॉस्पिटल्स, उद्याने, बसण्यासाठी चांगल्या सुविधा, झाडे लावणे हे सर्व जनतेसाठी केले जात आहे. पण काही लोक बारामतीच्या स्वच्छतेचा, नियमशिस्तीचा गैरफायदा घेत आहेत. रस्त्यावर कचरा टाकणं, जनावरे मोकळी सोडणं, नियम मोडणं .
ते पुढे म्हणाले की, “गाई, गाढव, डुक्कर मोकळी फिरताना दिसली तर संबंधित मालकांवर थेट गुन्हा दाखल केला जाईल. कोणी झाडं लावलेली ठिकाणं जनावरं खाऊन टाकत असतील तर त्याला आता सहन केला जाणार नाही. जनावरं पाळायची आहेत तर आपल्या दारात बांधा, खायला घाला. शहर सार्वजनिक आहे, पण काही लोकांसाठी जंगल नाही!”
अजित पवारांनी वाहनचालकांनाही उद्देशून सांगितलं की, काहीजण मोटरसायकल चालवताना आरसा बघतात, मध्येच रस्त्यात थांबतात, राँग साईडने ओव्हरटेक करतात. असा माणूस सापडला, तर तो माझा भाचा असो वा कोणीही असो, त्याला टायरमध्ये घालून झोडा. त्याला दहा पिढ्या आठवल्या पाहिजेत. नियम सर्वांसाठी सारखेच आहेत.”
अजित पवारांचा राग केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नव्हता. त्यांनी सांगितले की काही लोक उद्यानांमध्ये, बसण्यासाठी केलेल्या ठिकाणी, झाडांखाली गाड्या लावून निवांत बसतात, गप्पा मारतात. माझ्यासमोर एक व्यक्ती असाच करत होता, मी गाडी वळवली आणि पोलिसांना आदेश दिला. गाडी जप्त करा आणि त्याला टायरमध्ये घाल. तेव्हा तो म्हणाला ‘दादा चुकलं’, पण आता क्षमा नाही,” असं ते म्हणाले.
Ajit Pawar breath, whoever it may be, should be put in a tire and thrown at those who violate discipline in Baramati!
महत्वाच्या बातम्या
- बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
- Devendra Fadnavis मुंबईत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीमुळे आयटी, स्टार्टअप कंपन्यांचे रिव्हर्स मायग्रेशन, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
- Ashish Shelar महाराष्ट्राचा गौरव गणेशोत्सव आता महाराष्ट्र राज्याचा महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांची घोषणा
- बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
