विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: Chief Minister’ पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदी घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही. हा सरकारी जमीन हडप करण्याचा गंभीर प्रकार आहे. अनेक आरोपींवर गुन्हे दाखल असताना, फक्त पार्थ पवार यांचे नाव नसण्यामागे त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न आहे का. असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.Chief Minister’
मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी हिने अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठात सुनावणी झाली. न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत पाच लाखांचा दंड ठोठावण्याचे संकेत दिले. त्यानंतर शीतल तेजवानीने आपला अर्ज मागे घेतला. पोलिसांनी चौकशीनंतर तिला अटक केली होती.Chief Minister’
शीतल तेजवानीच्यावतीने अॅड. अजय भिसे यांनी हायकोर्टात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हा सत्र न्यायालयात जामिनाचा अर्ज दाखल झाला असून तो अद्याप प्रलंबित आहे. हे मुख्य सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. हायकोर्टाने या विसंगतीची गंभीर नोंद घेत अर्ज तुम्ही मागे घेणार का, अशी थेट विचारणा केली.
या प्रकरणात कुणालाही वाचवण्याची वृत्ती सरकारची नाही. जो दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई होणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या कारवाईची आणि पुढील प्रक्रिया उच्च न्यायालयाला सविस्तर माहिती दिली जाईल. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
Are you saving the Deputy Chief Minister’s son? Direct question from the High Court
महत्वाच्या बातम्या
- Supriya Sule : नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीतील गोंधळ राज्यसभेत; सुप्रिया सुळे यांची सरकारवर टीका
- Dr. Gauri Garje-Palve : डाॅ. गाैरी गर्जे- पालवे यांचा तिघांकडून गळा दाबून खून, वडीलांचा आरोप
- Uddhav Thackeray : पेगाससचेच नाव बदलून संचारसारथी, उध्दव ठाकरे यांचा माेदी सरकारवर हेरगिरीचा आरोप
- Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोध
