महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या घोषणेनंतर चर्चांना उधाण; ‘ जमीन मालकी हक्क कायदा ‘ नेमका काय?

विशेष प्रतिनिधी

पुणे:राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यात लवकरच ‘जमीन मालकी हक्क कायदा’ लागू करण्याबाबत संकेत दिल्यानंतर राज्यभरात या कायद्याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक वर्षांपासून जमीन ताब्यात असतानाही अधिकृत मालकी हक्क न मिळालेल्या नागरिकांना या कायद्यामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः गावठाण विस्तार, गायरान जमीन, जुनी वस्ती, अनधिकृत बांधकामे आणि पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या नागरिकांच्या मालकी हक्काच्या प्रश्नावर हा कायदा महत्त्वाचा ठरू शकतो.

• CM Fadnavis : शेजारील देशांत पेट्रोल ४५० रुपये; आपण वेळीच सावध व्हायला हवे, पंतप्रधान मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असे नागरिक आहेत की जे अनेक दशकांपासून एखाद्या जमिनीवर वास्तव्यास आहेत, शेती करत आहेत किंवा घर बांधून राहत आहेत; मात्र त्यांच्या नावावर अधिकृत सातबारा, मालकी हक्क प्रमाणपत्र किंवा कायदेशीर दस्तऐवज उपलब्ध नाहीत. परिणामी बँक कर्ज, घरकुल योजना, वारसा हक्क, मालमत्ता व्यवहार किंवा विकासकामांमध्ये अडचणी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर सरकार ‘जमीन मालकी हक्क कायदा’ आणण्याच्या तयारीत असल्याचे मानले जात आहे.

काय असू शकतो ‘जमीन मालकी हक्क कायदा’?

हा कायदा मुख्यतः दीर्घकाळ वास्तव्यास असलेल्या किंवा वापरात असलेल्या जमिनींचे कायदेशीर नियमितीकरण करण्यासाठी असू शकतो. म्हणजेच एखादी व्यक्ती किंवा कुटुंब अनेक वर्षांपासून एखाद्या जागेवर राहत असेल, कर भरत असेल किंवा प्रत्यक्ष ताब्यात असेल, तर त्यांना ठरावीक अटी व पुराव्यांच्या आधारे अधिकृत मालकी हक्क देण्याची तरतूद यात असू शकते.

कोणत्या बाबींचा होणार समावेश?

गावठाण आणि गावठाण विस्तारातील जुनी घरे नियमित करणे

गायरान किंवा शासकीय जमिनीवरील पात्र अतिक्रमणांचे नियमन

जुन्या वसाहतींना अधिकृत मालकी हक्क देणे

वारसांमध्ये जमीन नोंदी स्पष्ट करणे
अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर चौकट देणे

जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे.

कायदा प्रभावीपणे लागू करायचा असेल तर महसूल विभागाला मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण, नकाशे अद्ययावत करणे, डिजिटल नोंदी तयार करणे आणि स्थानिक पातळीवरील वाद सोडवणे आवश्यक ठरणार आहे. अनेक ठिकाणी जमीन मोजणी, सीमावाद आणि बनावट कागदपत्रांचे गंभीर प्रश्न देखील समोर येऊ शकतात.

Discussions have flared up after Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule’s announcement; What exactly is the ‘Land Ownership Rights Act’?