राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना दिलासा; खुल्या प्रवर्गातील दाव्याबाबत सरकार फेरविचार करणार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करण्यास मर्यादा आणणाऱ्या आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. विरोधकांकडून या निर्णयावर तीव्र टीका झाल्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्याचे मानले जात असून, यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुणांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. Maharashtra govt

राज्य सरकारने यापूर्वी असा निर्णय घेतला होता की, स्पर्धा परीक्षांमध्ये वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या संधींमध्ये सवलत घेणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना निवडीनंतर खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. अशा उमेदवारांची गणना केवळ त्यांच्या मूळ राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, कोणत्याही प्रकारची सवलत न घेणारे उमेदवार गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निवडीस पात्र राहतील, असे सरकारने म्हटले होते.

सरकारच्या या निर्णयामागे खुल्या प्रवर्गातील जागांचे प्रमाण कमी होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. विविध आरक्षणांमुळे राज्यातील नोकरी आरक्षणाचा टक्का 72 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने खुल्या प्रवर्गातील जागांवर मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. समान संधीचे धोरण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.

• Chief Minister : मुलींच्या व्यथा ऐकून मुख्यमंत्री संतापले, राज्यातील सर्व वसतिगृहात कुलर लावण्याचे आदेश

मात्र या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार आक्रमण केले. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर बहुजनांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा आरोप केला. “मतं बहुजनांची आणि निर्णय मात्र त्यांच्या विरोधात,” अशी टीका करत त्यांनी हा निर्णय आरक्षणविरोधी मानसिकतेचे उदाहरण असल्याचे म्हटले. ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजाला केवळ मतांसाठी वापरले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

दरम्यान, ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या काही महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या. नॉन क्रिमीलेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या 8 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस उपसमितीने केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

सरकारच्या भूमिकेतील या बदलामुळे राज्यातील आरक्षण आणि खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

Maharashtra govt to reconsider curbs on reserved category candidates claiming open category posts