राज्यातील 247 नगरपालिका, 147 नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाची सोडत जाहीर
राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
पाकिस्तान हा अविभाजित भारताचा एक भाग आहे. ते घर आणि हे घर वेगळे नाही. संपूर्ण भारत हे एक घर आहे. फाळणी म्हणजे जणू कोणीतरी आपल्या घरातून एक खोली काढून टाकली.
कटक शहरातील वाढत्या साम्प्रदायिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ओडिशा सरकारने रविवारी संध्याकाळपासून २४ तासांसाठी इंटरनेट व सोशल मीडियावर बंदी लागू केली आहे. रविवारी सायंकाळी ७ वाजल्यापासून सोमवारी सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत ही बंदी लागू राहणार आहे.
वडोदरा पोलिसांनी हिंदू देवतांबाबत अवमानकारक वक्तव्ये करणारा आणि व्हिडिओ पोस्ट करणारा यूट्यूबर निलेश नानजी जिटिया याला अटक केली आहे.
प्रांजल खेवलकर प्रकरणात पुणे पोलिसांनी त्यांच्या पत्नी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनाही नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत द्या, अन्यथा किमान 2019 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे तिप्पट नुकसानभरपाई द्या.
पोलिसांच्या विशेष पथकांनी कुख्यात गुंड नीलेश घायवळच्या (Nilesh Ghaywal) घरावर सलग दोन दिवस छापेमारी केली. यामध्ये जिवंत काडतुसे, जमीन व्यवहाराशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे आणि पवनचक्की प्रकल्पाच्या फाईल्स जप्त करण्यात आल्या आहेत.
शेतकरी स्वतः मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, त्यांच्याकडूनच सक्तीने वसुली करणे अत्यंत चुकीचे आहे. आम्ही हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणार आहोत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले.
साखर कारखान्यांच्या अडीअडचणीत सरकार त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले. पण आपत्तीकाळात शेतकऱ्यांसाठी आपण केवळ नफ्यातून ५ रुपये बाजूला काढा,
महाज्योती संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, याच महिन्यात १५०० कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ६० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीचे नुकसान झाले आहे. २०२५-२६ या वर्षांसाठी केंद्र सरकारने कर हप्त्यापोटी ३,१३२ कोटी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.