विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Nadda नीट पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जाच्या मुद्द्यावरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी केंद्र सरकार संसदेत सविस्तर चर्चेसाठी तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विरोधकांनी आंदोलन आणि गोंधळाऐवजी चर्चेत सहभागी होऊन पेपरफुटीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. Nadda
पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी चर्चेची मागणी करत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सततच्या गदारोळामुळे अधिवेशनाचे कामकाज सलग तिसऱ्या दिवशीही तहकूब करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 22 जुलै रोजी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. Nadda
राहुल गांधी यांनी गेल्या दहा वर्षांत देशभरात पेपरफुटीच्या सुमारे 152 घटना घडल्याचा दावा केला. या घटनांमुळे कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले असून केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 20 जुलै रोजी दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान तरुणांवर झालेल्या लाठीचार्जाचाही त्यांनी निषेध केला.
राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर देताना जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की, संसदेत सादर करण्यात आलेल्या पेपरफुटीच्या आकडेवारीची चौकशी केली जाईल. जबाबदार सरकार म्हणून प्रत्येक दाव्याची सत्यता तपासून वस्तुस्थिती देशासमोर मांडली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नड्डा यांनी काँग्रेस आणि तिच्या मित्रपक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये झालेल्या कथित पेपरफुटीच्या घटनांकडेही लक्ष वेधले. जम्मू-काश्मीरमधील सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा, हिमाचल प्रदेशातील राज्य शालेय परीक्षा मंडळाची परीक्षा, झारखंडमधील हिंदी आणि विज्ञान विषयांचे पेपर तसेच तेलंगणातील इंटरमीडिएट आणि एसएससी परीक्षांच्या भाषा विषयांच्या पेपरफुटीचा त्यांनी उल्लेख केला.
पेपरफुटी ही केवळ एका पक्षाच्या किंवा एका राज्याच्या सरकारशी संबंधित समस्या नसून देशव्यापी आव्हान असल्याचे नड्डा यांनी सूचित केले. त्यामुळे या मुद्द्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी सर्व पक्षांनी मिळून ठोस आणि प्रभावी धोरण तयार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नड्डा म्हणाले की, पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर संसदेत अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन अशा कोणत्याही स्वरूपाची चर्चा घेण्यास सरकार तयार आहे. चर्चेसाठी किती वेळ द्यायचा, हे संसदेची कार्य सल्लागार समिती ठरवू शकते. विरोधकांना 12 तास किंवा 18 तास चर्चा हवी असल्यास सरकार त्यासाठीही तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यसभेतील सभागृह नेते म्हणून विरोधी पक्षाला आवश्यक तेवढा वेळ देऊन चर्चा व्हावी, हीच आपली भूमिका असल्याचे नड्डा यांनी स्पष्ट केले. संसद हे देशासमोरील गंभीर समस्यांवर सखोल चर्चा करण्याचे सर्वात योग्य व्यासपीठ असल्याने विरोधकांनी कामकाजात सहभागी व्हावे, असेही ते म्हणाले.
नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणात सरकार चर्चा आणि चौकशीपासून पळ काढत नसल्याचा दावा नड्डा यांनी केला. मात्र विरोधकांनी मूळ मुद्द्यापासून भरकटू नये आणि समस्या सोडवण्यासाठी विधायक भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
पेपरफुटी रोखण्यासाठी परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याचे परीक्षण करणे, सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करणे आणि दोषींविरोधात कठोर कारवाई करण्याबाबत संसदेत चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे नड्डा यांनी म्हटले. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे रक्षण करणे ही सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांचीही संयुक्त जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
दरम्यान, विरोधकांकडून पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचा दावा करत असले तरी संसदेत प्रत्यक्ष चर्चा कधी होणार आणि त्यातून कोणते ठोस निर्णय घेतले जाणार, याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
Government ready for debate on paper leaks, Nadda counters Rahul Gandhi
महत्वाच्या बातम्या
- Dr Kumar Saptarshi : ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे निधन
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशी जाहिरात, होर्डिंग, उत्सव नको! पक्षातर्फे आवाहन
- पुण्याची वाहतूककोंडी फोडणार तीन महामार्ग, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
- आपलं म्हणणं खरं करणं यालाच हुकूमशाही म्हणतात, उद्धव ठाकरे यांची टीका
