विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीसाठी करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली. “अशा प्रकारच्या याचिका दाखल करताना विषयाची संवेदनशीलता लक्षात घ्या. हे देशासाठी निर्णायक क्षण आहेत. अशावेळी अशा याचिका सैन्याचे मनोबल खच्ची करणाऱ्या ठरू शकतात,” असा इशारा न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिला.
याचिकाकर्त्यांनी पाकिस्तानमधून आलेल्या दहशतवाद्यांनी पहलगाम येथे केलेल्या हल्ल्याची निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापण्याची मागणी केली होती. या हल्ल्यात २६ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, “न्यायाधीशांचे काम वाद निवारणाचे आहे, चौकशीचे नाही. निवृत्त न्यायाधीशांनाही तपासाची जबाबदारी देता येत नाही. आम्ही तपासाचे तज्ज्ञ नाही. तुम्ही आम्हाला असे आदेश द्यायला सांगत आहात, जे आम्हाला देणे शक्यच नाही,” असे म्हणत याचिकाकर्त्याला फटकारले.
त्यानंतर याचिकाकर्त्याने देशभरातील काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची आणि नुकसानभरपाईची मागणी केली. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले, “एकीकडे न्यायमूर्तीला तपासासाठी नियुक्त करा, मग मार्गदर्शक तत्वे, मग प्रेस कौन्सिलला निर्देश, आता विद्यार्थी. तुम्ही रात्रीत आमच्याकडून ही सर्व याचिका वाचायला लावता आणि पुन्हा-पुन्हा मुद्दे बदलता.”
शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आणि विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात याचिकाकर्त्याने संबंधित उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी, असा सल्ला दिला.
दरम्यान, या भीषण हल्ल्याची चौकशी राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) करत आहे. या हल्ल्यामध्ये लष्कर-ए-तोयबाच्या दोन दहशतवाद्यांसह एका स्थानिक दहशतवाद्याने सहभाग घेतल्याचे समोर आले आहे. भारताने या हल्ल्याबाबत पाकिस्तानवर जबाबदारी टाकली असून, दोन्ही देशांमधील तणाव अधिक वाढला आहे.
Supreme Court rejects demand for judicial inquiry in Pahalgam terror attack case; “Don’t demoralize the army,” he scolded
महत्वाच्या बातम्या
- Narhari Zirwal लाडक्या बहिणी 1500 रुपयांत खुश, 2100 रुपये देऊ असे कुणीच म्हटले नाही, नरहरी झिरवाळ यांचा दावा
- Bopdev Ghat : बोपदेव घाट सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला अटक
- Devendra Fadnavis : शहरांचा चेहरा बदलल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
- Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात एकही पाकिस्तानी नागरिक राहणार नाही , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती