पुरंदर विमानतळाचा भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री लक्ष घालणार

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाचा भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष घालणार आहेत. प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी व ग्रामस्थांच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच प्रतिनिधी मंडळासोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णयांवर चर्चा करणार आहेत. Purandar Airport

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी नुकतीच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या मागण्यांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा केली. यावेळी विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी देय जमीन दर व मोबदला निश्चिती संदर्भात आयोजित बैठकी वेळी उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, बारामती एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील तसेच प्रकल्प बाधित शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

• पदवीधर आणि शिक्षक मतदार नोंदणीला कमी प्रतिसाद; २०२० च्या तुलनेत मोठी घट

यात जमिनीचा दर व मोबदला, घरांसाठी जागा, मोबदल्यावर आयकरातून सूट, पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत, प्रकल्पग्रस्त व भूमिहीन प्रमाणपत्र, कुणबी प्रमाणपत्र, वाढीव एफएसआय, पीएमआरडीएमार्फत भूखंड विकासाचे नियोजन, परिसरातील पायाभूत सुविधा आराखडा, विमानतळ परिसरातील विकसित भागांना महापुरुषांची नावे देण्याचा प्रस्ताव, शेती पिकांचे मूल्यांकन, भूमिपुत्रांना विमानतळात कायमस्वरूपी नोकरीची संधी, भूखंडात आरक्षण, हक्काची घरे, व्यवसाय व रोजगारासाठी कर्ज, व्याजदरात सवलत, शैक्षणिक शुल्कात सवलत आदी मागण्यांचा समावेश होता.पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाकरिता सात गावांतील सुमारे तीन हजार एकर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

या प्रक्रियेस शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे डुडी यांनी सांगितले. संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शकतेने राबविण्यात येईल, कोणावरही अन्याय होणार नाही, तसेच सर्व प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना भूसंपादन, पीक सर्वेक्षण याबाबतची माहिती नियमितपणे दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.शेतकरी व ग्रामस्थांना कौशल्यविषयक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येईल. एकही प्रकल्प बाधित वंचित राहू नये यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून आवश्यक ती सर्व दक्षता घेतली जाईल, असेही डुडी यांनी सांगितले.