विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: महाराष्ट्र ही भारतातील सर्वात मजबूत आणि गतिमान अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे राज्याच्या 2025-26 च्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. शेती, उद्योग आणि सेवा या तीनही क्षेत्रांच्या वैविध्यपूर्ण रचनेमुळे राज्याची आर्थिक घोडदौड अधिक वेगाने सुरू असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2024-25 च्या तुलनेत 2025-26 मध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था 7.9 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. Devendra Fadnavis
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. या गुंतवणुकीमुळे राज्यात रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला आहे. व्यवसाय सुलभता वाढविणे, डिजिटल गव्हर्नन्सला चालना देणे आणि विविध क्षेत्रांच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे यामुळे राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मकता आणखी मजबूत झाली आहे.
सध्या राज्यात विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला असून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे विस्तृत चित्र त्यातून समोर आले आहे. Devendra Fadnavis
अहवालानुसार, 2025-26 साठी राज्याचे नाममात्र स्थूल राज्य उत्पन्न (GSDP) ₹ 51,00,597 कोटी इतके राहण्याचा अंदाज आहे, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ 28,82,699 कोटी इतके राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 14 टक्के असल्याने महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते.
क्षेत्रनिहाय वाढीचा विचार केला असता, सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक 9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्राचा वाढीचा दर 5.7 टक्के, तर कृषी व संलग्न क्षेत्राचा वाढीचा दर 3.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. सेवा क्षेत्रातील वेगवान वाढ ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देणारी ठरत आहे. Devendra Fadnavis
थेट परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीतही महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी कायम आहे. वाहन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, कापड उद्योग आणि लॉजिस्टिक या क्षेत्रांमध्ये राज्याने मजबूत पाया निर्माण केला आहे. तसेच MSME क्षेत्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळामार्फत उद्योजकांना प्रशिक्षण आणि विपणन सुविधा पुरवल्या जात आहेत.
चलनवाढीच्या बाबतीतही राज्यात तुलनेने स्थिर स्थिती दिसून आली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत औद्योगिक कामगारांसाठीचा सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक 146.4 इतका नोंदवला गेला, जो 2.8 टक्के चलनवाढ दर्शवतो. काही काळ घाऊक किंमत निर्देशांक नकारात्मक क्षेत्रातही राहिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने मोठी झेप घेतली आहे. राज्यात रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि जलमार्गांचे विस्तृत जाळे उभारण्यात आले आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक अर्थात अटल सेतू हा भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल ठरला आहे. तसेच मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार वेगाने सुरू आहे.
रोजगाराच्या बाबतीत, नियतकालिक श्रमबल पाहणी (PLFS) 2023-24 नुसार राज्यातील 43.2 टक्के कामगार कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत, तर 18.1 टक्के कामगार व्यापार आणि वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. कौशल्य विकास केंद्रांच्या नोंदीनुसार ऑक्टोबर 2025 पर्यंत नोंद झालेल्या व्यक्तींमध्ये 32.19 टक्के व्यक्ती माध्यमिक शिक्षणापेक्षा कमी शिक्षित असल्याचेही समोर आले आहे.
कृषी क्षेत्र राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि उपजीविका उपलब्ध करून देते तसेच अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठीही महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र हवामान बदल, पाणीटंचाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता ही या क्षेत्रासमोरील प्रमुख आव्हाने असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मान्सून 2025 बाबतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 25 मे 2025 रोजी मान्सूनचे आगमन झाले आणि ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सरासरीच्या तुलनेत 109.1 टक्के पाऊस नोंदवला गेला. त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या वाढीस काही प्रमाणात मदत झाली आहे. Devendra Fadnavis
कृषी वित्तपुरवठ्याच्या बाबतीत 2025-26 साठी राज्याचा वार्षिक कर्ज आराखडा ₹ 8.06 लाख कोटी इतका निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्राचा हिस्सा 25.86 टक्के आहे. तसेच पीक कर्ज वितरणासाठी ₹ 25,802 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत 2024-25 मध्ये 30.11 लाख कार्डांचे वाटप करण्यात आले असून त्याद्वारे ₹ 25,584 कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
पशुसंवर्धन क्षेत्रालाही राज्य शासनाने मोठे प्रोत्साहन दिले आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये पशुसंवर्धन व्यवसायाला ‘कृषी समकक्ष’ दर्जा देण्यात आला असून असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यामुळे पशुपालकांना कृषी दराने वीज आणि कर्जसवलती मिळणार आहेत. Devendra Fadnavis
दुग्धव्यवसायातही राज्याने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. गेल्या दहा वर्षांत राज्यातील दूध उत्पादनात 63.8 टक्क्यांची वाढ झाली असून 2024-25 मध्ये दूध उत्पादन 166.26 लाख मेट्रिक टन इतके नोंदवले गेले आहे. तसेच 720 किमी लांबीचा सागरी किनारा लाभलेल्या महाराष्ट्रात मत्स्य व्यवसायातही सातत्याने वाढ होत आहे.
वन आणि सामाजिक वनीकरणाच्या बाबतीत राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी सुमारे 20 टक्के क्षेत्र वनांखाली आहे. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 2023-24 मध्ये 242.54 लाख शेतकरी सहभागी झाले होते आणि ₹ 8,258 कोटींची नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली. Devendra Fadnavis
याशिवाय नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹ 6,000 आर्थिक मदत दिली जात आहे. एकूणच, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत पायावर उभी असून आगामी काळातही विकासाचा वेग कायम राहण्याची शक्यता या आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे. Devendra Fadnavis
Maharashtra Among India’s Strongest Economies, Growth Expected at 7.9% in 2025–26: Economic Survey
महत्वाच्या बातम्या
- Raju Shetti : आंबा व काजू उत्पादकांना मदत द्या अन्यथा धडक मोर्चा, राजू शेट्टी यांचा इशारा
- Shri Rasiklal Dhariwal : श्री रसिकलाल धारीवाल यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ९वे वार्षिक रक्तदान शिबिर उत्साहात संपन्न
- Brought back citizens : दुबई येथून १११ नागरिक पुण्यात सुखरूप पोहोचले; उर्वरित नागरिकांना आणण्याची कार्यवाही सुरु
- Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या मदतीने पुणेकर पर्यटक मायदेशी परतले! एकनाथ शिंदेचे मानले आभार…
