विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेले आरोप जोरकसपणे फेटाळले आहेत. अंजली दमानिया यांचे आरोप निव्वळ हास्यास्पद, मीडिया ट्रायल करणे व अर्धवट बुद्धीचे प्रदर्शन आहे, असे ते म्हणालेत.
अंजली दमानिया यांनी बुधवारी एका पत्रकार परिषदेद्वारे धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीविना खोटे जीआर (शासनादेश) काढल्याचा आरोप केला होता. धनंजय मुंडे यांची मंत्री होण्याची पात्रता नसल्याचीही त्या म्हणाल्या होत्या. धनंजय मुंडे यांनी त्यांचे हे आरोप फेटाळून लावले. ते म्हणाले, अंजली दमानिया यांनी आज पुन्हा एकदा अर्धवट ज्ञानाच्या आधारावर जीआर वगैरे काढल्याचे खोटे आरोप केले. त्यांचे आरोप पूर्णतः खोटे व चुकीचे आहेत. शासनाच्या कार्य नियमावलीनुसार जीआर अर्थात शासन निर्णय निर्गमित करण्याची एक पद्धत आहे. त्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आखून दिली आहे.
हे अर्धवट बुद्धीचे प्रदर्शन
विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याने त्या प्रकरणाची फाईल सादर केल्यानंतर ती उपसचिव, विभागाचे सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या मार्फत मंत्र्यांच्या समोर मान्यतेसाठी येते. मंत्र्यांची मान्यता होण्यापूर्वी व झाल्यानंतर सुद्धा अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे आयएएस अधिकारी स्वतः ती फाईल तपासतात. त्यानंतरच तो शासन निर्णय निर्गमित होत असतो. त्यामुळे खोटे बोलून जीआर काढला वगैरे म्हणणे म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद, मीडिया ट्रायल करणे व आपल्या अर्धवट बुद्धीचे प्रदर्शन करण्यासारखे आहे.
अंजली दमानिया यांनी मागील 15 वर्षांत ज्या काही मीडिया ट्रायल करण्याचा प्रयत्न केला, ज्या कुणाविरोधात आरोप केले, त्यातील एकही आरोप अद्याप कोणत्याही न्यायालयात किंवा इतर कुठेही सिद्ध झाला नाही. त्याचे कारण अशी अर्धवट माहिती हेच असावे. मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला किंवा नाही असे भासवून निर्णय होत नाही. भासवून गोष्टी करण्यासाठी ती अंजली दमानिया यांची पत्रकार परिषद आहे का? असा सवालवजा टोलाही धनंजय मुंडे यांनी यावेळी दमानिया यांना हाणला.
आम्हीही कोर्टात योग्य तो धडा शिकवू
ते म्हणाले, एखाद्या विषयाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेअंती मान्यता मिळाल्यानंतर बैठकीचे इतिवृत्त हे मुख्यमंत्री महोदयांनी मंजुरी दिल्यानंतर राज्यातील सर्वोच्च आयएएस अधिकारी असलेल्या मुख्य सचिव यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित केले जाते. पण दमानिया यांनी या प्रक्रियेची माहिती घेतली असती तर असे निराधार व धादांत खोटे विधान कदापि केले नसते. लाभाच्या पदापासून ते काहीही तथ्य नसलेल्या घोटाळ्यांचे कोणते तरी अर्धवट कागद समोर दाखवून त्याला पुरावा म्हणणे व मीडिया ट्रायल करणे हा अंजली दमानिया यांचा व्यवसाय झाला आहे. यासंबंधी त्यांच्याकडे काही ठोस दस्तऐवज असतील तर त्यांनी कोर्टात जावे. आता आम्ही देखील त्यांना कोर्टात योग्य तो धडा शिकवू.
फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर हा केंद्र शासनाचा कायदा आहे. त्यानुसार विशिष्ट प्रमाणपत्र धारण केल्याशिवाय व खत निर्माता कंपनीने प्राधिकृत केल्याशिवाय कुणालाही खतांची विक्री करता येत नाही. यासंदर्भात IFFCO ने संबंधित कंपन्यांना 2022 व 2023 मध्ये सुद्धा नोटीस दिल्या आहेत. पण आपल्या सोयीचे तेवढे बोलायचे आणि अर्धवट ज्ञान प्रदर्शन करणे हे धोरण फक्त बदनामीसाठी आहे.
खोटे बोल, पण रेटून बोल
सदर कंपन्या या आमची उत्पादित खते विकण्यास प्राधिकृत नाहीत. फर्टीलायझर कंट्रोल ऑर्डर मधील तरतुदींप्रमाणे ओ प्रमाणपत्र असल्याशिवाय अशी खते विकता येत नाहीत. अशा प्रकारची प्रेस रिलीज आमचे स्वीय सहाय्यक यांनी नव्हे तर स्वतः इफ्कोने यापूर्वीच काढली आहे. तसेच ती आजही IFFCO चा संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. अंजली दमानिया यांनाही ही गोष्ट समजत असावी. पण त्यानंतरही खोटे बोल, पण रेटून बोल असा उद्योग त्यांनी चालवला आहे, असे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
