Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांना बाजूला ठेवून मराठा संघटनांचे आरक्षणासाठी रणशिंग

विशेष प्रतिनिधी

कोल्हापूर: Manoj Jarange राज्यभरातील सुमारे 42 मराठा संघटनांनी आज कोल्हापुरात राज्यस्तरीय परिषद घेत मराठा आरक्षणासाठी रणशिंग फुंकले आहे .एकत्रितरित्या ही लढाई पुढे घेऊन जाण्याचा निर्धार केला असला तरी मनोज जरांगे यांना मात्र बाजूला ठेवण्यात आले आहे.Manoj Jarange

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांची ताकद एकवटली त्यातून सरकारवर दबावही निर्माण झाला. मात्र त्यांच्या बदलणाऱ्या भूमिकांमुळे नेमके हाती काय लागले? हा सवाल होत आहे. त्यामुळे ज्या संघटनांनी एकत्र येत मराठा क्रांती मोर्चा सारखे आंदोलन उभे करून मराठी मनात हुंकार आणि स्फूर्ती भरलीत्या संघटना आता पुन्हा एकत्र आल्या आहेत. शिवसंग्राम, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ, राष्ट्रीय मराठा महासंघ, मराठा आरक्षण समन्वय समिती, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा अशा 42 संघटनांनी आज कोल्हापुरात राज्यव्यापी बैठक घेऊन पुन्हा एल्गार पुकारला आहे. त्यानुसार 10 मार्चपर्यंतचा अल्टिमेटम सरकारला दिला आहे.

Dhananjay Munde दमानियांच्या आरोपांना धनंजय मुंडेंचे उत्तर, शासन कार्य नियमावलीनुसार GR काढल्याचा दावा

जरांगे आणि आमच्या मागण्या वेगळ्या असून आम्ही त्या पूर्ण करण्यासाठी लढणार असल्याचे ज्योती मेटे यांनी स्पष्ट केले.आजच्या बैठकीत आरक्षण,सारथी,अण्णासाहेब पाटील महामंडळ यांच्यासह दहा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी परभणीत मोठी महापरिषद घेण्यात येणार असून मुख्यमंत्र्यांनी तिथे येऊन मराठा समाजाला काय देणार याचे उत्तर देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

कोल्हापूरमध्ये मनोज जरांगे यांना वगळून मराठा समाजाच्या इतर संघटनांनी अधिवेशन बोलावलं होतं. ते अधिवेशन जिल्ह्यापुरते असून त्याला जिल्ह्यापुरतेच महत्त्व आहे. म्हणून जरांगेंना बोलावलं नाही म्हणून गैरअर्थ काढू नका, असे सुरेश धस म्हणाले.

मराठा समाजाच्या परिषदेसाठी दहा मार्चपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा, अन्यथा अधिवेशन काळातच आंदोलन छेडू, असा इशारा मराठा संघटनांच्या वतीनं राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.

लवकरच परभणीमध्ये मराठा समाजाची परिषद होणार आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात सरकारसोबत चर्चेला प्राधान्य दिलं जाईल, मात्र दखल न घेतल्यास रस्त्यावरच्या लढाईचा मार्ग मोकळा असेल, असा इशारा यावेळी आंदोलक सुरेश पाटील यांनी दिला आहे. आरक्षणाशिवाय अन्य काही मागण्या आम्ही करणार आहोत, मागण्या सरकारनं मान्य केल्याच पाहिजे अशी प्रतिक्रिया यावेळी आंदोलक ज्योती मेटे यांनी दिली आहे.

परिषदेत करण्यात आलेल्या मागण्या ;

1) महाराष्ट्र शासनाने ओ. बी. सी समाजाला ज्या ज्या सोयी सवलती लागू केल्या आहेत. त्या जशाच्या तशा मराठा समाजाला सरसकट लागू करण्यात याव्यात.

2) हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट, बॉम्बे गॅझेटनुसार महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणाची अमंलबजावणी करावी

3) महाराष्ट्रामध्ये ओ. बी सी प्रमाणे एस. ई. बी. सी (मराठा समाज) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रतिपुर्ती करावयाच्या इतर शुल्काबाबतची सवलत द्यावी

4) महाराष्ट्रामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा व तालूका पातळीवर समिती गठण करून या समितीमध्ये मराठा समाजाच्या दोन प्रतिनिधींना समाविष्ट करून घ्यावे.

5) महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या ओ बी सी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिष्यवृत्ती योजना मराठा समाजाला लागू करणे बाबत

6) महाराष्ट्रात ओ.बी.सी प्रमाणे एस. ई. बी. सी प्रवर्गातील युवक युवती करीता मोटर वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना लागू करणेबाबत

7) मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच शासन निर्णय यानुसार तपासून मागे घेण्यात यावेत

8) मराठा समाजाला एस. ई. बी. सी प्रवर्गा अंर्तगत 10% आरक्षण लागू केले आहे. सद्या ते न्यायप्रविष्ट आहे. ते राज्य शासनाने न्यायालयामध्ये आपली बाजू भक्कम मांडून आरक्षण टिकवावे

9) मराठा भुषण आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हे फक्त मराठा समाजाला लागू करावे. तसेच व्याज परतावा व इतर कर्ज प्रकरणे वेळेत पुर्ण करण्यात यावेत.

10) अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाचे काम तातडीने चालू करावे.

11) महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे सवंर्धन करण्यात यावे.

Keeping Manoj Jarange aside, Maratha organizations trumpet for reservation

महत्वाच्या बातम्या