राज्यात रेशनवर पुन्हा मिळणार रॉकेल, गॅसच्या टंचाईमुळे राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; प्रतिकुटुंब ३ लिटर मिळणार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यावर निर्माण झालेला ताण आणि एलपीजी गॅसचा तुटवडा विचारात घेऊन राज्य सरकारने जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. पर्याय म्हणून राज्यभरात पुन्हा एकदा रेशन दुकानांमार्फत रॉकेल वाटप करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील शासन आदेश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केला आहे. kerosene

गेल्या काही वर्षांपासून बंद असलेले रॉकेल वितरण आता पुन्हा सुरू होणार असून, प्रामुख्याने अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारकांना यामध्ये पहिले प्राधान्य दिले जाईल. रॉकेलचा साठा उपलब्ध असल्यास पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारकांनाही याचा लाभ घेता येईल. विशेष म्हणजे, ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही, अशा मजुरांना ग्रामपंचायतीचा रहिवासी दाखला आणि ओळखपत्राचा पुरावा सादर केल्यास रॉकल मिळवण्यास पात्र ठरवण्यात आले आहे.

• तालिका सभापती परिस्थिती बघून निर्देश देऊ शकतात, पण ते ब्रह्मवाक्य नाही, मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट

या निर्णयानुसार प्रत्येक कुटुंबाला किंवा शिधापत्रिकेला ३ लिटर रॉकेल दिले जाईल. हे वाटप मार्च-एप्रिल २०२६ या कालावधीसाठी मर्यादित असून, ४५ दिवसांच्या आत रॉकेलचा उठाव करणे बंधनकारक आहे. मार्च महिन्यात न उचललेले रॉकेल पुढील महिन्यासाठी ‘कॅरी फॉरवर्ड’ केले जाणार नाही, म्हणजेच तो साठा शिल्लक ठेवता येणार नाही. रेशन दुकानदारांना या वितरणाची संपूर्ण नोंद ऑफलाइन नोंदवहीमध्ये ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

रॉकेलचा वापर पेट्रोल किंवा डिझेलमध्ये भेसळ करण्यासाठी होऊ नये, याची कडक दक्षता घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. वितरणादरम्यान कोणताही गैरप्रकार किंवा अनधिकृत विक्री आढळल्यास संबंधित दोषींवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण ३ हजार ७४४ किलो लिटर (१ किलो लिटर म्हणजे १,००० लिटर) रॉकेल मंजूर केले आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटप नाशिक (२२८ कि. लि.), अहिल्यानगर (२१६ कि.लि.) आणि पुणे ग्रामीण (२०४ कि.लि.) या जिल्ह्यांना करण्यात आले आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरातील काही भाग वगळता उर्वरित संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे वाटप केले जाणार असून, जिल्हा प्रशासनावर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

kerosene returns on ration amid gas shortage, state to give 3 litres per family