विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यांच्या आधीच्या आदेशांमध्ये एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्याची परवानगी कधीही देण्यात आलेली नव्हती.राज्य शासनाने आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढला.
न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता वाढली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबरला होणार आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बांठिया आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी आणि ओबीसी आरक्षण संरचनेशी संबंधित याचिकांवर सुनावणीदरम्यान ही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की विद्यमान कायद्यानुसार निवडणुका घ्याव्यात असा दिलेला आदेश राज्याने चुकीच्या पद्धतीने समजून घेतला. त्यांनी सांगितले की एकूण आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपर्यंतच राहील हे न्यायालयाचे स्पष्ट मत आधीपासूनच आहे. मागासवर्गीय घटकांची ओळख पूर्ण करण्याची प्रक्रिया त्या वेळी पूर्ण झाली नव्हती म्हणून बांठिया आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली. आयोगाचा अहवालही सध्या न्यायालयीन परीक्षणाखाली असून अंतिम सुनावणीवेळी त्याची वैधता तपासली जाईल. तसेच राज्याच्या जुन्या, न बदललेल्या कायद्यातही आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्केच असल्याचे नमूद आहे.
या सर्व मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट वाढले आहे. त्यामुळे आता १९ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे.
Local body elections in Maharashtra likely to go ahead, Supreme Court to hear reservation on November 19
महत्वाच्या बातम्या
- Devendra Fadnavis गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार! अमित शहा यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक
- Russia : ”रशियाने युक्रेनमधील चेर्नोबिल पॉवर प्लांटवर हल्ला केला”
- PM Modi : पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अधिक मजबूत
- Manipur : मणिपूरमधील कॅम्पमध्ये सीआरपीएफ जवानाने केला गोळीबार अन् नंतर…
