विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Fadnavis government) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींशी संबंधित प्रश्नांवर प्रभावी उपाययोजना करता येणार असून, आयोगाला अधिक अधिकार, स्वतंत्र कार्यक्षमता आणि प्रशासकीय महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
- Devendra Fadnavis : आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संयमी जीवनशैली आवश्यक, देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन
सामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाला वैधानिक दर्जा दिल्यानंतर तो न्यायालयीन चौकशी करू शकेल, तक्रारींची नोंद घेऊ शकेल, शिफारसी करू शकेल आणि शासनाला जबाबदार धरू शकेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक सादर करून केली जाणार आहे. मागासवर्गीय समाजासाठी हे एक आत्मविश्वास निर्माण करणारे पाऊल असून आयोगाच्या शिफारसींना बंधनकारक स्वरूप येण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार, व्यवसायोपचार आणि बी.एस्सी. नर्सिंग पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आता वाढीव विद्यावेतन मिळणार आहे. नव्या निर्णयानुसार, भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमासाठी विद्यावेतनात ₹6,250 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, तर पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना ₹10,000 पर्यंत वाढीव रक्कम मिळणार आहे. बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन ₹8,000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. आरोग्य क्षेत्रात वाढती गरज लक्षात घेता सरकारकडून विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार देऊन ग्रामीण व शहरी भागात वैद्यकीय सेवेत येण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
राज्याच्या उत्पन्नात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. नव्या धोरणानुसार, मद्य उत्पादन व विक्रीवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात फेरबदल करण्यात येणार आहे. यामुळे अनियमित व्यवहारांवर अंकुश बसेल आणि बेकायदेशीर विक्री रोखण्यास मदत होईल.
लहान व मध्यम दर्जाच्या मद्य उत्पादक कंपन्यांना नव्या दररचनेनुसार अधिक जबाबदारीने व्यवसाय चालवावा लागणार असून, या सुधारित धोरणामुळे वार्षिक महसूलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. महसूलवाढीबरोबरच कायद्याचे काटेकोर पालन आणि विक्री प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासही मदत होणार आहे.
Maharashtra State Scheduled Castes Commission gets statutory status; Fadnavis government cabinet makes historic announcement
महत्वाच्या बातम्या
- Girish Mahajan : तुम्ही राजकीय दलाली केल्यामुळेच उद्धवजींची सेना संपली, गिरीश महाजन यांचा संजय राऊत यांच्यावर पलटवार
- Rupali Chakankar : रुपाली चाकणकर काय रश्मिका मंदाना आहेत? सुषमा अंधारे यांचा सवाल
- Aditi Tatkare : सरकारी महिला कर्मचारी लाडकी बहीण लाभ चार महिन्यांपूर्वीच बंद, आदिती तटकरे यांची माहिती
- Raju Shetti : शेतकऱ्यांची भिकाऱ्याशी तुलना करणाऱ्या माणिकराव कोकाटेंना मंत्रिमंडळात ठेवू नका, राजू शेट्टी यांची मागणी
