विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : गाझामधील कथित नरसंहाराविरोधात मुंबईच्या आझाद मैदानात मोर्चा काढण्यासाठी परवानगी मागणारी सीपीआय(मार्क्सवादी) पक्षाची याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंकलद यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “देशात इतकी मुद्दे आहेत, त्याबद्दल बोला. गाझा-पॅलेस्टाईन याबद्दल बोलणे म्हणजे देशभक्ती नाही. आपल्याच देशातील प्रश्नांवर आंदोलन करा, तीच खरी देशभक्ती आहे.
सीपीआय(एम) पक्षाच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, “आमचा पक्ष आरोग्य, शिक्षण शिबिरे घेतो, अनेक सामाजिक प्रश्नांवर काम करतो.” मात्र, न्यायालय त्यावर म्हणाले, “तुम्ही गाझासाठी आंदोलन करता पण देशातले प्रश्न सोडवण्यासाठी काय करता? रस्त्यांवरील पाणी, ड्रेनेज व्यवस्था, अवैध पार्किंग, कचरा… या सगळ्यांवर मोर्चा काढण्याचा विचार का करत नाही? तुम्ही भारतात नोंदणीकृत संघटना आहात. मग देशातील समस्यांवर का नाही बोलत? गाझा-पॅलेस्टाईनसाठी बोलणे म्हणजे देशभक्ती नव्हे, स्वतःच्या देशासाठी बोला.
पॅलेस्टाईनला पाठिंबा द्यायचा की इस्रायलला, हा निर्णय भारत सरकारचा आहे. तुम्ही मोर्चा काढून देशाला एका बाजूला उभे करायला लावत आहात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनावश्यक गुंतागुंत होऊ शकते,” असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
याचिकाकर्ते सीपीआय(एम) पक्षाने मुंबई पोलिसांकडे परवानगीसाठी स्वतंत्रपणे अर्जच केला नव्हता. ऑल इंडिया पीस अॅण्ड सॉलिडॅरिटी फाउंडेशन (AIPSF) या संस्थेच्या परवानगी नाकारण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या १७ जून २०२५ च्या आदेशाला सीपीआय(एम)ने आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने सांगितले की, हा आदेश सीपीआय(एम)शी संबंधित नसल्यामुळे त्यांना या याचिकेसाठी कायदेशीर अधिकारच नाही.
