विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे नागपूर जिल्हा बँक पोखरली गेली. घोटाळ्यांमुळे बंद पडली. राज्य सहकारी बँकेला प्रशासक म्हणून बसविले आहे. पुढील तीन वर्षात बँकेचा कायापालट होऊन बँक नफ्यातील असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे नागपूर जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना अक्षरशः नागवले. भ्रष्टाचारामुळे पोखरली गेलेली बँक घोटाळ्यामुळे बंद पडली. या बँकेवर प्रशासक म्हणून महाराष्ट्र स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेला बसवले आहे. पुढच्या तीन वर्षात बँकेचा कायापालट होणार आहे.
नागपूर जिल्हा बँकेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. बँकेवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची ‘संस्थात्मक प्रशासक’ म्हणून नेमणूक होत आहे. सहकारातील हा अभिनव प्रयोग आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गेल्या १३ वर्षांपासून तोट्यात आहे. या बँकेचा तोटा २९८ कोटींवर गेला आहे. ही बँक पुढील दीड ते दोन वर्षांत नफ्यात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यावेळी काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार या बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यांना याप्रकरणी शिक्षा देखील झाली आहे.
बँकेचे १२४ न्यायालयीन प्रकरणे आहेत. त्यापैकी ६६ टक्के प्रकरणे बँकेने दाखल केले आहेत. ते न्यायालयाबाहेर तडजोडीने सोडवण्याचा प्रयत्न राहणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणे सुमारे २०० कोटी रुपयांचे आहेत. पहिल्या दहा कर्ज बुडव्यांकडे १४९ कोटी रुपये आहेत. त्यांंनी प्रारंभी सवलतीची योजना देण्यात येईल. परंतु शेवटचा पर्याय म्हणून त्यांच्याकडून सक्तीची वसुली केली जाणार आहे.
Nagpur District Bank, which was ravaged by Congress corruption, will return to profit, Chief Minister is confident
महत्वाच्या बातम्या
- Disha Salian सामुहिक बलात्कार झालेला नाही. डाेक्याला जखम झाल्यानेच मृत्यू , दिशा सालियनचा पाेस्टमार्टमचा रिपाेर्ट समाेर
- आजही माझ्या डोळ्यात पाणी आणि अंगावर काटे, आणिबाणीची आपबिती सांगत मुख्यमंत्र्यांचा काॅंग्रेसवर हल्ला
- Harshvardhan Sapkal : बुलढाणा जिल्ह्यातील केस गळतीच्या चौकशी अहवालाची लपवाछपवी का?: हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सवाल
- Supreme Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवेदनशील ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाची
