विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पुण्याच्या भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते आणि माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात न्यायालयाने जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द केले आहे. Eknath Khadse
गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईतील विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयात सुरू आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीला एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे गैरहजर राहिले. यामुळे न्यायालयाने दोघांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावले होते. दरम्यान, खडसेंच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना, प्रकृतीच्या कारणास्तव किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे ते मागील सुनावणीला हजर राहू शकले नाहीत, असे सांगितले. यानंतर भविष्यात सुनावणीला नियमित हजर राहण्याच्या अटीवर न्यायालयाने खडसेंविरुद्धचे वॉरंट रद्द केले. यामुळे खडसेंवरील अटकेची टांगती तलवार टळली आहे.
भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खडसे यांच्यावर आहे. या प्रकरणी ईडीने तपास करून खडसे दाम्पत्य आणि त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह अन्य काही कंपन्यांविरुद्ध सुमारे एक हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या सर्वांवर मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने खडसे यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला होता.
शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाकडून खडसे यांच्यावर आरोप निश्चित केले जाणार होते. मात्र, सुनावणी दरम्यान एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे हे दोघेही न्यायालयात गैरहजर राहिले. या अनुपस्थितीची गंभीर दखल घेत विशेष न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात थेट अजामीनपात्र वॉरंट बजावले होते.
Relief for Eknath Khadse as Court Cancels Non-Bailable Warrant Issued Against Him
महत्वाच्या बातम्या
- शिवसेना (उबाठा) च्या भुमिकेप्रमाणे परभणीत काँग्रेसने वागायचे का?: हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सवाल
- हिंदी लादणाऱ्या सरकारचे कान उपटून दाखवा आणि मग आम्हाला शिकवा, राज ठाकरे यांचे सरसंघचालकांना आव्हान
- राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी स्वीकारला
- उबाठा गट हा शून्यात हरवलेला पक्ष, भाजपा माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन यांचा घणाघात
