विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : High Court महापालिका निवणूक उमेदवारांकडून विविध विभागांतून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची सक्ती करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलीय. ही प्रक्रिया आधीच पार पडलीय. निवडणूक अगदीच तोंडावर अलेली असताना यात हस्तक्षेप करणं योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे सगळीच प्रक्रिया बारगळून निवडणूकीच्या वेळापत्रकावर त्याचा थेट परिणाम होईल. त्यामुळे या टप्प्यावर या याचिकेवर सुनावणी घेणं योग्य ठरणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.High Court
यावर उत्तर देताना राज्य निवडणूक आयोगच्यावतीनं याप्रकरणी आपली बाजू मांडताना कोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं की, निवणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर तेव्हाच सर्व उमेदवारांकरता आवश्यक कागदपत्रांची माहिती जाहीर करण्यात आलं होती. त्यामुळे हा आयत्यावेळी घेण्यात आलेला निर्णय नाही. निवडणुकीत पारदर्शकता राहावी आणि योग्य उमेदवारांना संधी मिळावी, याच हेतूनं हा निर्णय घेण्यात आलाय. तसेच याप्रकरणी मुळात जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी आयोग आणि पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली.High Court
एनओसी सादर करू न शकलेल्या उमेदवाराचा अर्ज फेटाळण्याचा आदेश रद्द करण्यात यावा. तसेच एनओसी नसल्यामुळे फेटाळलेल्या अर्जांचा तातडीनं पुनर्विचार करून त्या स्वीकारण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. गरज नसतानाही निवडणूक निर्णय अधिकारी बेकायदेशीरपणे पाणी, कर, पोलीस अशी विविध ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती करतंय. यापैकी एखादी एनओसी नसल्यास थेट उमेदवारी अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळण्यात आलेत. आयोगाच्या या कथित मनमानी निर्णयाविरोधात एका अपक्ष उमेदवारानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी कार्यरत असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी यंदा उमेदवारांना विविध एनओसी सादर करण्याची सक्ती केलीय. यात पाणीपट्टी, विविध कर, पोलीस अशा सरकारी विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणं अनिवार्य करण्यात आलंय. ज्यांच्याकडे ही प्रमाणपत्रं नाहीत, त्यांचे अर्ज फेटाळून लावण्यात आलेत. अशा पद्धतीनं केवळ तांत्रिक आणि नियमबाह्य कारणास्तव थेट उमेदवारी अर्ज निवडणूक आयोगानं फेटाळणं हे योग्य नाही. अपक्ष उमेदवार मोझम अली मीर यांनी याप्रकरणी वकील मोईनुद्दीन चौधरी यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती.
High Court Dismisses Plea Against Mandatory Submission of Multiple NOCs by Candidates
महत्वाच्या बातम्या
- Iran Army Chief : ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणच्या लष्करप्रमुखांचा लष्करी कारवाईचा इशारा; म्हणाले- शत्रूंना प्रत्युत्तर देऊ
- High Drama : TMCची रणनीती बनवणाऱ्या फर्मवर ईडीचा छापा; ममता म्हणाल्या- माझ्या पक्षाची कागदपत्रे घेऊन जात आहेत
- महाराष्ट्रात निवडणुका महापालिकांच्या; पण पवारांच्या पासून हिजाब पर्यंत पंतप्रधान पदाची चर्चा!!
- विलासरावांना मुख्यमंत्री केले काँग्रेसने, पण अजितदादांनी श्रेय दिले शरद पवारांना; पण ते सत्य किती??
